नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ऑगस्टमध्ये केलेल्या घोषणेनुसार आता पॉझिटिव्ह पे नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  एक जानेवारीपासून हा नियम लागू करण्यात येणार असून त्यानंतर चेक पेमेंटच्या प्रोसेसमध्ये बदल होईल. पॉझिटिव्ह पे नियमामुळे चेकचा दुरुपयोग रोखता येईल. तसंच खोट्या चेकच्या माध्यमातून होणाऱ्या फसवणुकीलाही आळा घालता येईल. 

पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम अंतर्गत कोणत्याही थर्ड पार्टीला चेक देणारी व्यक्ती त्याच्या बँक डिटेल्ससुद्धा पाठवेल. 50 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे चेक पॉझिटिव्ह पे सिस्टिम अंतर्गत येतील. यामुळे चेकचा वापर सुरक्षित होण्यास मदत होईल आणि सोबतच चेकच्या क्लिअरन्सला लागणारा वेळही कमी होईल. चेक देणाऱ्या व्यक्तीला इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून चेकची तारीख, चेक ज्याला द्यायचा आहे त्याचे नाव, Payee आणि पेमेंटची रक्कम याची माहिती दोनवेळा द्यावी लागणार आहे. 

अर्थविषयक इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

चेक जारी करणाऱी व्यक्ती ही माहिती एसएमएस, मोबाईल अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एटीएमसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून देऊ शकते. यानंतर चेक पेमेंटच्या आधी ही माहिती पडताळली जाईल. जर यात काही गोंधळ दिसला तर CTS - Cheque Truncation System बद्दल संबंधित दोन्ही बँकांना माहिती दिली जाईल. म्हणजेच ज्या बँकेचा चेक आहे आणि ज्या बँकेत जमा केला जाणार आहे त्यांना याबाबत कळवण्यात येईल.

पॉझिटिव्ह पे प्रक्रिये अंतर्गत चेक इश्यू केल्यानंतर अकाउंट होल्डरला चेकची माहिती बँकेला द्यावी लागेल. यामध्ये चेक नंबर, चेक डेट,  ज्याला द्यायचा आहे त्याचं नाव, अकाउंट नंबर, रक्कम यासोबत चेकच्या फ्रंट आणि रिव्हर्स साइटच्या फोटोचाही समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार याअतंर्गत चेक जारी करणाऱ्या व्यक्तीकडून चेकबाबत देण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारावरच पुढे प्रक्रिया केली जाईल.

सीटीएसचा वापर चेक क्लिअरिंगसाठी केला जातो. सीटीसीमधअये क्लिअरिंग हाउशकडून त्याचा इलेक्ट्रॉनिक फोटो पेमेंट देणाऱ्या शाखेला पाठवला जातो. त्यासोबतच एमआयसीआऱ बँडचा डेटा, तारीख, बँकेची माहिती इत्यादी दिले जाते. अशा परिस्थितीत सीटीसीच्या माध्यमातून काही अपवाद वगळता चेक कलेक्शनसाठी लागणारा वेळ कमी होतो.