मुंबई - देशातील चलनवाढ ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी न झाल्याप्रकरणी रिझर्व बँकेतर्फे केंद्र सरकारला अहवाल दिला जाणार आहे. बँकेच्या पतधोरण समितीच्या विशेष बैठकीत आज यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

मात्र या अहवालाचा तपशील आपण जाहीर करणार नाही, तो अधिकार केंद्र सरकारचा आहे, असे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

देशातील चलनवाढ गेले अनेक महिने सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिल्याने कायद्यानुसार या संदर्भातील स्पष्टीकरण केंद्र सरकारला देणे रिझर्व बँकेला भाग आहे. त्याबाबतच्या पत्राचा मसुदा तयार करण्यासाठी आज सहा सदस्य पतधोरण समितीची बैठक दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. शशांक भिडे, अशीमा गोयल, जयंत वर्मा, डेप्युटी गव्हर्नर मिखाइल पात्रा आणि राजीव रंजन आदी सदस्य यावेळी हजर होते.

सन २०१६ नंतर प्रथमच अशा प्रकारे केंद्र सरकारला स्पष्टीकरण देण्याची वेळ रिझर्व बँकेवर आली आहे. सप्टेंबर मध्ये चलनवाढीचा दर ७.१ टक्क्यांवर गेल्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेने ही विशेष बैठक घेतली.

चलनवाढ ठराविक मर्यादेत ठेवण्यास रिझर्व बँकेला अपयश आल्याचे दास यांनी बुधवारी मान्य केले होते. मात्र त्याचवेळी चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याज दरवाढ करण्याच्या धोरणाचेही त्यांनी समर्थन केले. मात्र आधीपासूनच व्याजदर वाढवले असते तर कोरोनाचा फटका बसलेली देशाची अर्थव्यवस्था आणखीन कोलमडली असती, असेही ते म्हणाले. रशिया युक्रेन युद्धानंतर मे महिन्यापासून रिझर्व बँकेने व्याजदर वाढवणे सुरू केले आहे. रिझर्व बँकेची नियमित द्वैमासिक पतधोरण समितीची बैठक पाच ते सात डिसेंबर दरम्यान होणार आहे.