नवी दिल्ली - रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकारदरम्यान धुमसणारा वाद आणि गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याची कुजबूज यामुळे होणाऱ्या संभाव्य नाचक्कीच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने मवाळ भूमिका घेतली असून ‘रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्तता महत्त्वाची आहे’, असा सूर सरकारकडून आळवण्यात आला आहे. सोबतच, सरकार जनहिताच्या मुद्द्यावर सल्लामसलत करत राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, रिझर्व्ह बॅंकेला कायद्याच्या चौकटीत स्वायत्तता अत्यावश्‍यक आहे. सरकारने सातत्याने त्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक दोघांची कार्यपद्धती जनहित आणि अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी इतर नियामक संस्थांप्रमाणेच सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेदरम्यान सातत्याने सल्लामसलत होत असते. केंद्र सरकारने या सल्लामसलतींची जाहीर वाच्यता कधीही केली नाही. केवळ अंतिम निर्णय जाहीर केले आहेत. यापुढेही अशी सल्लामसलत केली जाईल.

कायद्यातील संभाव्य बदल
जनहिताच्या मुद्यावर सल्लामसलत करून सरकार रिझर्व्ह बॅंकेला आदेश देऊ शकते, अशी तरतूद या कलम सातमध्ये आहे. त्यामुळे सरकारच्या या प्रयत्नांना नापसंती दर्शविताना रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राजीनामा देण्याचेही सूतोवाच केल्याचे बोलले जाते. या आधी माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या फेरनियुक्तीवरून गदारोळ झाला होता. तर निती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पानगडीया, अर्थमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मुदतीआधीच पदाचे राजीनामे दिल्यामुळे सरकारवर विरोधकांनी सवाल उपस्थित केले होते.