मुंबई: रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या पतधोरण समितीने आज (बुधवार) रेपो दर 'जैसे थे'च ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट 6.50 टक्‍क्‍यांवर कायम ठेवला आहे. तसेच, रिव्हर्स रेपो 6.25 टक्क्यांवर कायम आहे. सध्याची महागाईच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून दर ‘जैसे थे’च ठेवणे योग्य आहे, असे स्पष्टीकरण पटेल यांनी दिले.

महागाई सावरत असल्याने रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात किंवा त्यात कोणताही फेरबदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मत विश्लेषकांनी आधीपासूनच व्यक्त केले होते. रिझर्व्ह बँकेने साडेचार वर्षांच्या कालावधीत प्रथमच जून 2018मध्ये व्याजदरात वाढ केली. त्यानंतर बँकेने ऑगस्टमध्ये झालेल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात पुन्हा व्याजदरात पाव टक्क्याची वाढ केली होती. 

रेपो दर म्हणजे काय? 
रेपो दर म्हणजे ज्या दराने बॅंका रिझर्व्ह बॅंकेकडून अल्पमुदतीची कर्जे घेतात तो दर. रेपो रेट वाढणं म्हणजे बॅंकांना रिझर्व बॅंकेकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होणं;तर रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बॅंकेला स्वस्तात कर्ज मिळणं. म्हणजेच रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट वाढवला तर पर्यायाने सर्व बॅंकांना ग्राहकांना द्यावयाच्या कर्जांचे दरही वाढवावे लागतात;तर हा दर कमी झाल्याने व्याज दर कमी होतो.

रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे काय? 
रिव्हर्स रेपो दर म्हणजे रेपो दराच्या अगदी उलट संकल्पना. बॅंका त्यांच्याकडील जास्तीचा निधी ठेवींच्या रूपात रिझर्व बॅंकेकडे जमा करतात. या ठेवींवर रिझर्व्ह बॅंक बॅंकांना देत असलेल्या व्याजदराला रिव्हर्स रेपो दर म्हणतात.

सीआरआर म्हणजे काय?

सीआरआर म्हणजे कॅश रिझर्व्ह रेशो. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेला तिच्याकडे असलेल्या एकूण रकमेचा काही हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. या रकमेचं प्रमाण म्हणजेच सीआरआर होय.

 रेपोदर वाढवल्यास काय होते?
 रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदर वाढवल्यास कर्जाचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

 रेपोदर कमी झाल्यास काय होते?
रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदर कमी केल्यास कर्जे स्वस्त होण्याची शक्यता असते. म्हणजे बँकांकडून कर्जाच्या दरात कपात केली जाते. 

रेपो दर 6.50 टक्के 
रिव्हर्स रेपो दर 6.25 टक्के