मुंबई: रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला 1 लाख 76 हजार कोटींचा निधी हस्तांतर करण्याच्या अहवाल मंजूर केला आहे. "आरबीआय"कडील राखीव निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेल्या माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीच्या शिफारसींनुसार "आरबीआय" ने सोमवारी (ता.26) सरकारला 1 लाख 76 हजार 51 कोटी हस्तांतर करण्याचा निर्णय घेतला. कर महसूल आणि खर्चाचा ताळमेळ राखण्यात कसरत करणाऱ्या केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेकडे जवळपास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे. हा प्रचंड निधी उपलब्ध झाल्यास विकास कामांना गती मिळेल, या उद्देशाने गेल्या वर्षी बॅंकेकडील निधी विनियोगासाठी समितीची घोषणा केली होती. या समितीचे नेतृत्व माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्याकडे सोपवण्यात आले. या समितीकडून एप्रिल महिन्यात अहवाल सादर होणे अपेक्षित होते; मात्र समितीतील सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याने अहवाल रखडला होता. मात्र हा अहवाल रिझर्व्ह बॅंकेला प्राप्त झाला आहे. ज्याआधारे 2018-19 या वर्षात 1 लाख 23 हजार 414 कोटींचा निधी सरकारला देण्यात येणार आहे. त्याशिवाय 52 हजार 637 कोटींचा अतिरिक्त तरतूद केली जाणार असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे. 2018-19 या वर्षात 28 हजार कोटी यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेकडून मिळाणाऱ्या बंपर निधीने चालू वर्षात वित्तीय तूट नियंत्रणासाठी हातभार लागेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. 

"आरबीआय"कडे नऊ लाख कोटींचा निधी 
रिझर्व्ह बॅंकेकडे जवळपास 9.43 लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात तीन वेळा अभ्यास करण्यात आला होता. 1997 मध्ये व्ही. सुब्रह्यमण्यम, 2004 मध्ये उषा थोरात आणि 2013 मध्ये वाय. एच. महालिंगम यांच्या समितीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीचा आढावा घेतला होता. ज्यात सुब्रह्यमण्यम समितीने भांडवल प्रमाण 12 टक्के राखावे, असा सल्ला दिला होता. थोरात समितीने एकूण मालमत्तेच्या 18 टक्के निधी राखीव म्हणून ठेवावा, अशी सूचना केली होती.