मुंबई - एसबीआयने एप्रिलपासून किमान शिलकीची (एमबी) मर्यादा वाढविली असली तरी प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या खात्यांना किमान शिलकीची मर्यादा असणार नाही, असे एसबीआयच्या प्रमुख अरुंधती भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले.

एसबीआयच्या किमान शिलकीच्या निर्णयाचा 31 कोटी खातेधारकांना फटका बसणार होता. यामध्ये विद्यार्थी व निवृत्तिवेतनधारकांचा समावेश आहे. त्यामुळे एसबीआयने यावर स्पष्टीकरण देत जनधन खात्यांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
या वेळी भट्टाचार्य म्हणाल्या, की नियमांची माहिती नसणारांकडून गैरसमज पसरविले जात आहेत. जुलै 2012 पासून एसबीआयने ग्राहक वाढविण्यासाठी किमान शिल्लकीवर कोणतीही मर्यादा ठेवलेली नव्हती. मात्र नवीन नियम लागू करताना जनधन खातेधारक तसेच प्राथमिक बचत खात्यांना किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा नसणार आहे.

"एसबीआय'ने महानगरीय, शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण भागासाठी "एमएबी' रक्कम निश्‍चित केलेली आहे. महानगरीय भागासाठी किमान शिल्लक पाच हजार करण्यात आली आहे. शहरी व निमशहरी भागामध्ये किमान शिल्लक रक्कम अनुक्रमे 3000 व 2000 रुपये करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण भागात एक हजार रुपये किमान शिल्लक रक्कम ठेवण्यात आलेली आहे. याचसोबत शिल्लक 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी झाल्यास 50 आणि 100 रुपये दंड आकारण्यात येईल. बॅंकेच्या शाखांच्या ठिकाणांनुसार दंडाचे प्रमाण ठरणार असून, ग्रामीण भागातील शाखांसाठी हा दंड वीस आणि पन्नास रुपये असेल.