म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या बिगरनोंदणीकृत (अनलिस्टेड) बॉंड्समधील सर्व गुंतवणूकीची माहिती देण्याची सूचना सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) केली आहे. हे बिगरनोंदणीकृत बॉंड्स असे आहेत की ज्यांचे गोठलेल्या बॉंड बाजारात व्यवहार होऊ शकत नाहीत. देशातील आघाडीची अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी असलेल्या फ्रॅंकलिन टेम्पलटन म्युच्युअल फंडाने आठवडाभरापूर्वी स्वेच्छेनेच सहा डेट प्रकारातील योजना बंद करण्याची घोषणा केली होती. २३ एप्रिल २०२० पासून फ्रॅंकलिन टेम्पलटनच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती. त्या पार्श्वभूमीवर सेबीने हे कडक पाऊल उचलले आहे. बॉंड मार्केटमधील चलन तरलतेचा अभाव आणि गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक काढून घेण्याचा दबाव यामुळे फ्रॅंकलिन टेम्पलटनला हा निर्णय घ्यावा लागला होता.

अर्थविश्व क्षेत्रातील इतर घडामोडींसाठी येथे  क्लिक करा 

असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडियाला (अॅम्फी) सेबीने म्युच्युअल फंडांच्या बिगरनोंदणीकृत (अनलिस्टेड) बॉंड्समधील सर्व गुंतवणूकीसंदर्भातील माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे. यात ज्या म्युच्युअल फंड योजनांची गुंतवणूक बिगरनोंदणीकृत नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्समध्ये, बिगरनोंदणीकृत बॉंड्समध्ये आहे त्यांची माहिती, गुंतवणूक असल्यास ती किती प्रमाणात आहे आणि  या योजनांच्या गुंतवणूकीमधील अशा प्रकारच्या बॉंड्सचा हिस्सा अशी सर्व माहिती सेबीने अॅम्फीकडून मागवली आहे.

राईट्स इश्यू म्हणजे काय? रिलायन्सच्या शेअरधारकांना नेमका फायदा काय?

ज्या म्युच्युअल फंड योजनांची गुंतवणूक बिगरनोंदणीकृत एनसीडीमध्ये त्यांच्या पोर्टफोलिओची विभागणी यासंदर्भातील माहितीसुद्धा सेबीने मागवली आहे. म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूक केलेल्या नोंदणीकृत आणि बिगरनोंदणीकृत बॉंड्सची मॅच्युरिटी याशिवाय इतर शेअर, कमर्शइयल पेपरमधील गुंतवणूक याबाबतची माहितीही सेबीने मागवली आहे. २०१९ मध्ये सेबीने म्युच्युअल फंड कंपन्यांना त्यांची बिगरनोंदणीकृत एनसीडीमधील गुंतवणूक ३१ मार्च २०२० पर्यत १५ टक्क्यांवर आणण्याचे आणि ३० जून २०२० पर्यत १० टक्क्यांवर आणण्याची सूचना केली होती. मात्र, बॉंडच्या परताव्यात झालेली वाढ लक्षात घेऊन सेबीने या आठवड्यात ही अंतिम मुदत सहा महिन्यांनी शिथिल केली होती. बिगरनोंदणीकृत एनसीडींना चलन तरलतेचा अभाव जाणवतो आहे. 

बाजारातील सद्यस्थितीत सर्वच नोंदणीकृत बॉंड्समध्ये चलन तरलता उपलब्ध नाही. सेबी प्रामुख्याने या व्यवस्थेतील जोखीम आणि जर गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक काढून घेतली तर होणारे परिणाम जाणून घेण्याचा प्रयत्न करते आहे. मध्यम आकाराच्या कंपन्या ( यात एनबीएफसीचासुद्धा समावेश आहे) आपल्या एनसीडीची लिस्टिंग करत नाहीत. अनलिस्टेड एनसीडीमधील अटी आणि शर्टींची माहिती सहजतेने उपलब्ध होत नाही, असे मत या क्षेत्रातील विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. कोविड-१९ महामारीमुळे सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर फंड योजनांमधून गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहेत. त्याचाही दबाव म्युच्युअल फंडांवर आहे. ३० एप्रिलला आरबीआयने सर्व बॅंकांसाठी स्टॅंडिंग लिक्विडिटी फॅसिलिटी-म्युच्युअल फंड योजनांसंदर्भातील नियामक लाभांसाठीच्या मुदतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता.