Bank Privatisation : केंद्र सरकार सध्या बँकांच्या खाजगीकरणावर वेगाने काम करत आहे. या महिन्यात देशातील आणखी एका सरकारी बँकेचे खाजगीकरण केले जाणार आहे.

देशभरातील बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडून वेगाने बदल करण्यात येत आहेत. सध्या SEBI ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

सेबीने सांगितले आहे की, खाजगीकरणानंतर, बँकेतील सरकारची उर्वरित भागीदारी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग मानली जाईल. सेबीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

सेबीने दिलेल्या माहितीनुसार, खाजगीकरणानंतर केंद्र सरकारची हिस्सेदारी सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग श्रेणीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच सरकारचा मतदानाचा अधिकारही बँकेत फक्त 15 टक्केच राहणार आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

एलआयसीच्या सहकार्याने सरकार हिस्सा विकत आहे

मोदी सरकार आणि LIC मिळून IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकणार आहेत. या स्टेकमधील गुणोत्तराबद्दल बोलायचे झाले तर सरकारचे प्रमाण 30.48 टक्के आणि एलआयसीचे स्टेक 30.24 टक्के असेल.

सरकारची हिस्सेदारी केवळ 15 टक्के राहील

या बँकेत LIC आणि केंद्र सरकारची एकूण 94.71 टक्के हिस्सेदारी आहे, त्यापैकी सरकारची सुमारे 45 टक्के भागीदारी आहे. तर, उर्वरित भाग एलआयसीचा आहे. या खासगीकरणाच्या निर्णयानंतर सरकारकडे बँकेत फक्त 15 टक्के हिस्सेदारी राहणार आहे.

खरेदीच्या शर्यतीत कोण सामील आहे?

कार्लाइल ग्रुप, फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्ज आणि डीसीबी बँक ही बँक खरेदी करण्यात खूप रस दाखवत आहेत. या वृत्ताच्या दरम्यान बुधवारी बँकेच्या शेअर्समध्ये जोरदार वाढ दिसून आली. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजण IDBI बँकेतील सुमारे 10 टक्के हिस्सेदारीसाठी बोली लावू शकतात.