नुकतेच एका कंपनीने आपले शेअर परत विकत घेतले. या फेरखरेदी व्यवहाराची माहिती असणाऱ्या संबंधित सेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी अफरातफर केली. विशेष म्हणजे मृत व्यक्तीच्या नावे असलेल्या शेअरची परस्पर दुसरी प्रत वितरित करून अफरातफर केली गेली. यामध्ये सुमारे चार कोटींच्या रकमेचा अपहार झाला. ही बातमी आपल्यापैकी अनेकांनी वाचली असेलच.

या पार्श्‍वभूमीवर,तुमच्याकडे आजही फिजिकल शेअर आहेत का, असा सावधगिरीचा प्रश्‍न विचारत आहे. कारण आपल्यापैकी काही जणांकडे अजूनही फिजिकल शेअर घरी पडून असतील. याला अनेक कारणे असू शकतील. त्यामध्ये साधारणपणे पुढील कारणांचा समावेश असू शकतो. 
१) आपला बदललेला निवासी पत्ता, २) मूळ शेअर सर्टिफिकेट्‌स हरविली आहेत किंवा अजूनही ती ताब्यात आलेली नाहीत, ३) मूळ गुंतवणूकदाराचे निधन झाले आहे आणि सहगुंतवणूकदाराचे नाव असूनही पुढे काय करायचे, याची नेमकी माहिती नाही किंवा यासंदर्भात पुरेसा पाठपुरावा केलेला नाही, ४) कर्मचाऱ्यांना शेअर देताना कंपनीचा पत्ता दिला गेला. निवृत्तीनंतर सर्व पत्रव्यवहार त्याच पत्त्यावर जात आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार त्या पत्रव्यवहाराबद्दल अनभिज्ञ आहे.

असे जर आपल्याबाबतीत घडलेले असेल तर काय करायला हवे, ते पाहूया. यानिमित्ताने काही बाबी नमूद कराव्याशा वाटतात.

सर्वप्रथम जर आपल्याकडे मृत नातेवाईक व्यक्तींचे फिजिकल शेअर पडून असतील तर ते आपण आपल्या किंवा कायदेशीर वारसाच्या नावाने करून घ्या. दुसरी गोष्ट म्हणजे असे शेअर डिमॅट करून घ्या. यामध्येसुद्धा नॉमिनेशन सुविधा उपलब्ध असते. ‘सेबी’ने अशा शेअरच्या संबंधित कायद्यामध्ये बदल केले आहेत. 

एक महत्त्वाचा नियम किंवा बदल म्हणजे एक एप्रिल २०१९ नंतर फिजिकल शेअरच्या हस्तांतरावर (ट्रान्स्फर) निर्बंध येणार आहेत. याशिवाय अजून एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल झाला आहे, पण त्याकडे कोणी फारसे लक्ष दिलेले नाही. 

कंपनी कायद्यातील कलम १२५
कंपनी कायद्यातील कलम १२५ या कलमानुसार, केंद्र सरकारने एका निधीची स्थापना केली आहे. या निधीचे नाव गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी, असे आहे. २०१६ पासून हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार सात वर्षांहून अधिक कालावधीसाठी लाभांश आदेश किंवा चेक वटणावळीशिवाय राहिला म्हणजेच अदेय राहिला तर अशी रक्कम सात वर्षांनंतर या निधीमध्ये जमा केली जाते. या तरतुदीमध्ये फक्त लाभांश रक्कम वर्ग केली जाणार आहे, असे नसून, मूळ शेअरही या निधीकडे वर्ग केले जाणार आहेत. यामागील उद्दिष्टे काहीही असली तरी याचा फटका अनेक गुंतवणूकदारांना बसणार आहे, हे निश्‍चित. 

२०१६ पासून याची अंमलबजावणी सुरू झालेली आहे. विश्वसनीय आर्थिक सूत्रांनुसार, सुमारे ११०० कोटींहून अधिक रक्कम न दिलेल्या लाभांश खात्यामध्ये कंपनीकडे पडून आहे. बहुसंख्य गुंतवणूकदार हे स्वतःच गुंतवणुकीबाबत जागरूक न राहिल्याने ही स्थिती उद्‌भवली आहे. यातील प्रमुख करणे म्हणजे आपला बदललेला पत्ता वेळीच कंपनीला न कळविणे किंवा आपले गुंतवणुकीची कागदपत्रे व्यवस्थित न ठेवता दुर्लक्ष करणे.
वरील गोष्टी विचारात घेतल्यास गुंतवणूकदारांनी फक्त उत्तम गुंतवणूक करून चालत नाही, तर सजग आणि सावध असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. अन्यथा आर्थिक नुकसान होऊ शकते; नव्हे ते होईलच. स्वकष्टाने मिळविलेल्या किंवा आपल्या नातेवाइकांच्या संपत्तीचे जतन करण्यासाठी आवश्‍यक तेथे अनुभवी सल्लागाराची मदत घ्यायला हवी, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.