नवी दिल्ली : शरीयत नियमाप्रमाणे तसेच, व्याजदर मुक्त बॅंकिंग सेवा मुस्लिमांना देण्यात येण्याची शक्‍यता आहे. यासाठी बॅंकांमध्ये मुस्लिमांसाठी वेगळी खिडकी सुरू करण्याचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅंकेने मांडला आहे.

धार्मिक कारणामुळे आर्थिक समावेश होऊ न शकलेल्या घटकांना बॅंकिंग सेवेत सामावून घेण्याचा केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेचा प्रयत्न आहे. यामुळे शरीयत बॅंकिंग सुरू करण्याच्या शक्‍यता पडताळून पाहण्यात येत आहेत. शरीयत बॅंकिंग आणि त्यातील गुंतागुंत पाहता सुरवातीला मुस्लिमांसाठी सेवा काही प्रमाणातच सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरवातीला साध्या सेवा ज्यांचा समावेश पारंपरिक बॅंकिंग सेवेत आहे, त्या पुरविण्यात येतील. केंद्र सरकारने याबाबत निर्देश दिल्यानंतर हे सुरू होईल.

स्लम धर्मात व्याज आकारणे निषिद्ध असल्याने शरीयत बॅंकिंगमध्ये व्याज आकारले जात नाही. आंतर विभागीय समितीने शरीयत बॅंकिंग भारतात सुरू करण्याबाबत कायदेशीर, तांत्रिक आणि नियामक मुद्‌द्‌यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाच्या आधारे रिझर्व्ह बॅंकेने हा प्रस्ताव ठेवला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने याचा तांत्रिक विश्‍लेषण अहवालही अर्थ मंत्रालयाकडे पाठविला आहे.