नवी दिल्ली : देशभरात सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम सुरू असल्याने अर्थव्यवस्थेवर अनिश्‍चितता असून, 2018-19 या वर्षात आर्थिक विकासदरावर परिणाम होईल, असा अंदाज "डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट' या संस्थेच्या ताज्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर या तिसऱ्या तिमाहीत विकासदरात घसरण नोंदविण्यात आली होती. 

अर्थव्यवस्थेत अनिश्‍चित परिस्थिती निर्माण झाल्याने देशांतर्गत मागणीवर परिणाम झाला आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादनाला फटका बसेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. 31 मार्चअखेर औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात एक ते दीड टक्‍क्‍याची घसरण अपेक्षित असल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिकूल परिस्थिती आणि देशांतर्गत समस्यांमुळे तिसऱ्या तिमाहीप्रमाणेच चौथ्या तिमाहीत विकासदर कमी राहील, असे "डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट इंडिया'चे मुख्य अर्थतज्ज्ञ अरुण सिंग यांनी सांगितले.

चलनवाढीने गाठलेला तळ हे मागणी कमी होण्याचे संकेत आहेत. याशिवाय निवडणूक कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा ठप्प झाली आहे. ज्यामुळे वृद्धीदरावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे, असे सिंग म्हणाले. मागणीला चालना देण्याबरोबरच सरकारने नागरी हवाई वाहतूक, ऊर्जा, बॅंकिंग, बिगरबॅंकिंग आदी क्षेत्रांतील जोखीम जागतिक बाजारातील अस्थिरता आणि व्यापारी संघर्षामुळे वाढली आहे.

अन्नधान्यांच्या किमतींमधील घसरणीने नजीकच्या काळात चलनवाढ निर्देशांक नियंत्रणात राहील, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. एप्रिल 2019 मध्ये ग्राहक मूल्यावर आधारित चलनवाढीचा दर 2.7 टक्के ते 2.9 टक्‍क्‍यांदरम्यान राहील. घाऊक मूल्यावर आधारित चलनवाढीचा दर 2.8 टक्के ते 3 टक्‍क्‍यांदरम्यान राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 

तेलाच्या वाढत्या किमती धोकादायक 
जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे इंधन आयातीचा खर्च वाढण्याची शक्‍यता आहे. "एल निनो'ची शक्‍यता वाढल्यास जून आणि जुलै या महिन्यांमधील मॉन्सूनवर परिणाम होईल. यातून खरिपाच्या उत्पादनाला फटका बसल्यास चलनवाढीचा भडका उडू शकतो, अशी शक्‍यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.