नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मोठी कपात केली आहे. या योजनांच्या व्याजदरात ०.७० टक्के ते १.४० टक्के इतकी मोठी कपात केल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठी झळ बसणार आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एक एप्रिल ते ३० जून २०२० या तिमाहीसाठी सरकारने  सुधारित व्याजदर जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी आजपासून (ता. १) होणार आहे. अल्पबचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केव्हीपी), मासिक प्राप्ती योजना (एमआयएस), मुदत ठेव (टीडी), आवर्ती ठेव (आरडी) आदी योजनांचा समावेश आहे. या योजना प्रामुख्याने पोस्टाच्या तसेच निवडक बँकांच्या माध्यमातून राबविल्या जातात आणि या योजनांवरील व्याजदराचा तिमाही आढावा घेण्यात येतो. आजपासून (ता. १) सुरू होणाऱ्या नव्या तिमाहीसाठी "पीपीएफ'चा वार्षिक व्याजदर ७.९ टक्क्यांवरुन कमी करुन ७.१ टक्के असेल. पाच वर्षीय "एनएससी'चा व्याजदर १.१ टक्क्यांनी कमी करुन आता ६.८ टक्के असेल. "केव्हीपी'वर ६.९ टक्के व्याज दिले जाणार असून, यातील गुंतवणूक १२४ महिन्यांत दामदुप्पट होणार आहे. पाच वर्षीय ‘टीडी़'वर एक टक्क्याने कमी म्हणजे ६.७ टक्के व्याज दिले जाईल.

आणखी वाचा - दिल्लीत 20 हजार घरं क्वारंटाइन; वाचा सविस्तर बातमी

निवृत्तीधारकांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या "एमआयएस'वर ६.६ टक्के व्याज जाणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या बचत योजनेवर (एससीएसएस) ७.४, तर खास मुलींसाठीच्या सुकन्या समृद्धी योजनेचा व्याजदर ७.६ टक्के राहणार आहे. सर्वाधिक कपात आरडीच्या व्याजात करण्यात आली आहे. या योजनेत आता १.४० टक्के कमी दराने म्हणजे ७.२ टक्क्यांऐवजी ५.८ टक्के दराने व्याज मिळेल. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात नुकतीच ०.७५ टक्के एवढी मोठी कपात केली होती. त्यानंतर बँकांतील एफडीचे दर कमी केले जाऊ लागले होते. अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बाजारातील व्याजदरांशी सुसंगत ठेवण्याच्या  सरकारच्या धोरणानुसार त्यांचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जातो. बँकांच्या तुलनेत अल्पबचत योजनांचे व्याजदर आतापर्यंत अधिक असल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचा कल पोस्टाच्या योजनांकडे झुकलेला होता.