अर्थसंकल्पातील नवी कररचना, त्यातील सवलती याबाबत काही घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे करदात्यांसमोर आपल्याला जुनी की नवी कररचना अधिक लाभदायी ठरेल, त्यापैकी योग्य कररचना कशी निवडावी असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी दोन्ही कररचनांचे तुलनात्मक विश्‍लेषण करून निवड सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारने एक एप्रिल २०२० पासून व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांसाठी नवी पर्यायी करप्रणाली सुरू केली. त्यात ‘कलम ११५ बीएसी’ अंतर्गत निर्दिष्ट करकपात किंवा सवलतींवर कमी केलेले दर निर्धारित केले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रणालीला चालना देण्यासाठी, सरकारने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

नव्या करप्रणालीमध्ये किमान करपात्र मर्यादा आता तीन लाख रुपये करण्यात आली आहे. (जुनी प्रणाली अडीच, तीन व पाच लाख), तर आता सात लाखांपर्यंत कमावलेल्या उत्पन्नावरील करसवलत (जुन्या प्रणालीसाठी पाच लाख) ‘कलम ८७ ए’ अंतर्गत बहाल करण्यात आली आहे.

फक्त नव्या करप्रणालीत पाच कोटी रुपयांच्या वर उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांचा अधिभार ३७ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्यात आला आहे. जुन्या करप्रणालीमध्ये ‘कलम ८०’ व इतर कलमांखाली (कलम १६, २४ आदी) मिळणाऱ्या वजावटी, ‘कलम १०’ मधील करसवलती मिळू शकतात.

करदात्यास आता कर भरताना जुनी प्रणाली हवी असेल, तरच ती उपलब्ध असेल. तसे न केल्यास नव्या प्रणालीनुसार करनिश्चिती होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पगारदारवर्गाने त्यांच्या मालकास त्यांना जुन्या प्रणालीत राहावयाचे आहे, की नव्या प्रणालीत राहावयाचे आहे, हे प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट करावयास हवे; अन्यथा मालक प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार नव्या प्रणालीत समावेश करून करकपात करेल. तथापि, वर्षअखेरीस प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना कोणतीही पद्धत वापरता येईल.

प्राप्तिकरात आता कोणतीही वजावट वा सवलत, माफी मिळणार नाही, या पवित्र्यापासून केंद्र सरकारने एक पाउल मागे घेतले असून, ‘कलम ८७ ए’ अंतर्गत असणारी करसवलत, प्रमाणित वजावट आदी नव्या प्रणालीमध्ये मिळणार असल्याचे जाहीर करून ही प्रणाली लोकप्रिय करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. जुन्या प्रणालीत करदात्यांची कनिष्ठ, ज्येष्ठ, अतीज्येष्ठ अशी वर्गवारी केली होती, तर नव्या प्रणालीमध्ये अशी वर्गवारी रद्द केली आहे.

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पासून नवी करप्रणाली सुरू केल्यापासून आता सात लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर लागत नाही. तथापि, नव्या करप्रणालीत उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाले किंवा जुन्या प्रणालीत पाच लाखांपेक्षा जास्त झाले, तर किमान मर्यादा रकमेपासून कर मोजला जातो.

जुन्या प्रणालीत कनिष्ठ करदात्याबाबत अडीच लाख रुपये,

ज्येष्ठ करदाता तीन लाख व अती ज्येष्ठ करदात्याबाबत पाच लाख रुपये, तर नव्या प्रणालीत कनिष्ठ, ज्येष्ठ, अती ज्येष्ठ करदात्याच्या उत्पन्नावरील कर तीन लाखांपासून पुढेच मोजला जाईल, अशी स्पष्ट तरतूद आहे.

ही प्रणाली व्यावसायिक म्हणजे डॉक्टर, आर्कीटेक्ट्स, वकील, चार्टर्ड अकाउटंट, इंजिनीअर आदी लोकांनी स्वीकारली, तर अधिक फायदा संभवितो. समजा, एखाद्या वकीलाचे ढोबळ उत्पन्न १४ लाख रुपयांचे आहे. ‘कलम ४४ एडीए’ अंतर्गत ५० टक्के गृहीत उत्पन्नाच्या आधारावर त्याचे उत्पन्न सात लाख रुपये मानले जाईल. ते करपात्र असणार नाही व जुन्या प्रणालीत पाच लाखांची वजावट असेल, तर उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही.

(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत.)