नवी दिल्ली: भारताचे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून खाद्यतेलाचे रुपांतर जैविक इंधनात (बायोडिझेल) करण्यासंदर्भात संशोधन सुरू आहे. इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदूस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या लवकरच खाद्यतेलाचा वापर इंधनाच्या स्वरुपात करण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर जोमाने काम सुरू करणार आहेत. या प्रकल्पाअंतर्गत देशभरातील 100 शहरांमधून वापरलेले खाद्य तेल गोळा करण्यात येणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने यासंदर्भातील माहिती जाहीर केली आहे. देशातील विविध शहरांमधून हे खाद्यतेल गोळा करताना त्याला 51 रुपये प्रति लिटरचा खात्रीशीर दर देण्यात येणार आहे. दुसऱ्या वर्षी हा दर 52.7 रुपये प्रति लिटर आणि तिसऱ्या वर्षी 54.5 रुपये प्रति लिटर इतका देण्यात येणार आहे. भारतात दरवर्षी 2700 कोटी लिटर खाद्यतेलाचा वापर केला जातो. यातील जवळपास 140 कोटी लिटर वापरलेले खाद्यतेल हॉटेल, रेस्टोरंट, कॅंटीन इत्यादी ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणावर गोळा केले जाऊ शकते. त्यातून जवळपास 110 कोटी लिटर जैविक इंधन (बायोडिझेल) दरवर्षी बनवता येईल. 

भारत सरकारला दरवर्षी हाय स्पीड डिझेल बनवण्यासाठी 500 कोटी लिटर बायोडिझेलची आवश्यकता भासते. सध्या खाद्यतेल गोळा करण्यासाठी अशी कोणतीही साखळी व्यवस्था नाही. त्यामुळे देशभरातून असे खाद्यतेल गोळा करून बायोडिझेलचे उत्पादन करण्यासाठी मोठीच संधी आहे, अशी माहिती पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे दिली आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अमूल या डेअरी क्षेत्रातील प्रसिद्ध संस्थेचे उदाहरण देत अमूल जसे घराघरातून दूध गोळा करून त्याचे व्यावसायिक उत्पादनांमध्ये रुपांतर करते, तसेच रुको चळवळीअंतर्गत करता येईल. रुको (RUCO)अर्थात रिपर्पज युज्ड कुकिंग ऑईल असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार देश असून देशाच्या गरजेच्या 85 टक्के इतके कच्चे तेल आयात करण्यात येते.