जगभरातील गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चेचा विषय ठरत असलेली क्रिप्टोकरन्सी भारतात टिकणार का, यावर संसदेत चर्चा सुरू होती. संसदेच्या स्थायी समितीची यासंदर्भात बैठक पार पडली. क्रिप्टोकरन्सीबाबत असलेली अनिश्चितता लक्षात घेता सरकारने त्यावर बंदी घालावी अशी मागणी काही जणांनी केली होती. मात्र, सरकारने बंदी घालण्यास विरोध दर्शवला आहे.

क्रिप्टोकरन्सीच्या भवितव्याबाबत सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक बाबींवर संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत डिजिटल चलनात गुंतवणुकीवर बंदी घालता येणार नाही यावर एकमत झालं आहे. मात्र, क्रिप्टोकरन्सी मार्केटच्या सदस्यांना मीटिंगमध्ये आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यामुळे येणाऱ्या काळात डिजिटल चलनात गुंतवणूक करणे नियमनाच्या कक्षेत आणण्याचा विचार केला जात आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष भाजप खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा आहेत. क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणुकीवर सध्या बंदी घातली जाणार नाही! ते नियमनाच्या कक्षेत आणण्यावर एकमत झाल्याची माहिती या बैठकीनंतर समोर आली आहे.

दरम्यान सिन्हा यांच्या संसदीय बैठकीने गुंतवणूकदारांच्या भांडवलाच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता व्यक्त केली. संसदीय समितीच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीच्या नियमनासाठी नियामक यंत्रणा तयार करण्यावर एकमत झालं. क्रिप्टोकरन्सीबाबतच्या नियामकाची भूमिका कोणाकडे सोपवायची हे उद्योग विश्वातील काही सदस्य आणि इतर भागधारकांना अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या बैठकीत खासदारांनी गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या सुरक्षेबाबतच्या समस्या समितीसमोर मांडल्या.