पुणे -  गेल्या आठ वर्षांत स्टेट बॅंकेने तब्बल १.२३ लाख कोटी रुपयांची कर्जे तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित (राईट ऑफ) केली असून, त्यापैकी फक्त ८९६९ कोटी रुपयांची वसुली ३१ मार्च २०२० पर्यंत झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

बॅंकांच्या कर्जाचे तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखन (राईट ऑफ) करण्याचा मुद्दा मध्यंतरी खूप चर्चेत आला होता. निर्लेखन म्हणजे कर्जमाफी नाही, असेही सांगितले जात होते. कारण ताळेबंद साफ करण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखन केले जात असले तरी थकीत कर्जाची वसुली सुरूच राहते. या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात विचारणा केली होती. २०१२-१३ ते २०१९-२० या आठ वर्षांत दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या निर्लेखित केलेल्या कर्जखात्यांची नावे मागितली होती आणि या प्रत्येक कर्जाची निर्लेखनानंतर दरवर्षी किती वसुली झाली, याचीही माहिती मागितली होती. पण स्टेट बॅंकेने ही माहिती एकत्रित उपलब्ध नसल्यामुळे ती गोळा करण्यासाठी बॅंकेचे ‘रिसोर्सेस’ मोठ्या प्रमाणावर वापरावे लागतील, असे कारण सांगून वेलणकरांची मागणी नाकारली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

पण नंतर स्टेट बॅंकेचे शेअरधारकही असलेल्या वेलणकरांनी बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी हीच माहिती २२ जून रोजी मागितली. दोनदा स्मरणपत्रे पाठवल्यानंतर ही माहिती स्टेट बॅंकेने त्यांना पाठवली, जी अत्यंत धक्कादायक आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

गेल्या आठ वर्षांत मिळून स्टेट बॅंकेने १,२३,४३२ कोटी रुपये (१०० कोटींच्या वर कर्जाची थकबाकी असणारेच फक्त) निर्लेखित केले. मात्र, ३१ मार्चअखेरीपर्यंत त्यातील फक्त ८९६९ कोटी रुपयांची वसुली स्टेट बॅंक करू शकली, ही बाब स्पष्ट झाली. ‘एनसीएलटी’सह कडक कायदे अमलात येऊन बराच काळ लोटला तरी वसुली नाममात्रच आहे, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे, असे मत वेलणकरांनी व्यक्त केले. 

Edited by -Kalyan Bhalerao