दागदागिने व अन्य मौल्यवान वस्तू घरात ठेवणे सुरक्षित वाटत नसल्याने आजकाल बरेच जण लॉकरची सुविधा वापरताना दिसतात. ही सुविधा प्रामुख्याने बँकांमार्फत दिली जाते. असे असले तरी याबाबतचे नियम बँकेनुसार भिन्न असल्याचे दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार रिझर्व्ह बँकने लॉकरबाबत सुधारित नियमावली जारी केली असून, त्याची अंमलबजावणी एक जानेवारी २०२२ पासून होणार आहे.

काय आहे ही सुधारित नियमावली हे आपण पाहू.

इंडियन बँक्स असोसिएशनने (आयबीए) एक मॉडेल लॉकर ॲग्रीमेंट करावयाचे असून, त्या धर्तीवरच संबंधित बँकेने आपले लॉकर ॲग्रीमेंट तयार करायचे आहे. थोडक्यात, आता या करारातील अटी व शर्ती बँकेनुसार भिन्न असणार नाहीत.

सध्या लॉकर सुविधा वापरणाऱ्या ग्राहकांना एक जानेवारी २०२३ पर्यंत नव्या पद्धतीने लॉकर ॲग्रीमेंट करायचे आहे, तर एक जानेवारी २०२२ पासून लॉकर घेणाऱ्या ग्राहकास नव्या पद्धतीने लॉकर ॲग्रीमेंट करावे लागणार आहे. बँक आता तीन वर्षांचे लॉकर भाडे व गरज पडल्यास लॉकर ब्रेक-ओपन करण्यासाठी येणारा खर्च एवढ्याच मुदत ठेवीचा आग्रह धरू शकेल.

लॉकर ज्या ठिकाणी ठेवले आहेत, त्या जागेच्या सुरक्षिततेची योग्य व आवश्यक ती काळजी बँकेने घ्यायची आहे. जर चोरी, दरोडा, आग लागणे अथवा बँक कर्मचाऱ्याच्या चुकीने अथवा गैरव्यवहारामुळे लॉकरमधील चीजवस्तू गहाळ झाली तर बँकेने त्याची नुकसानभरपाई ग्राहकास देणे बंधनकारक राहील व अशी भरपाई लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या १०० पट इतकी असेल. उदा. जर वार्षिक लॉकर भाडे रु. ४००० असेल व वरीलपैकी कोणत्याही कारणाने जर लॉकरमधील वस्तू गहाळ झाल्या तर ग्राहकास रु. ४ लाख एवढी भरपाई मिळेल. ही भरपाई झालेल्या नुकसानीइतकी असेलच, असे नाही. मात्र, जर भूकंप, चक्रीवादळ, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीने लॉकरमधील चीजवस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँक नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असणार नाही.

लॉकरचा वापर झाल्यावर संबंधित ग्राहकास बँकेने रजिस्टर मोबाईल व इ-मेल वर लॉकर ऑपरेट झाल्याचा संदेश हा तारीख व वेळ टाकून पाठवायचा आहे.

लॉकरची प्रतीक्षा यादी ग्राहकास सहज उपलब्ध असली पाहिजे व ही यादी बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टीम (सीबीएस) मध्ये उपलब्ध असली पाहिजे. जर लॉकर रिकामे असतील, तर त्याचीही माहिती ग्राहकास देणे आता आवश्यक असणार आहे.

ज्या ठिकाणी लॉकर ठेवले जातात, अशा स्ट्रॉँग रूमची योग्य व आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे, ही बँकेची जबाबदारी असून, अनधिकृत व्यक्ती स्ट्रॉँग रूममध्ये येणार नाही, यासाठी स्ट्राँग रूममध्ये येणाऱ्या व स्ट्रॉँग रूममधून बाहेर जाणाऱ्या व्यक्तीचे सीसी टीव्ही रेकॉर्डिंग करणे आवश्यक आहे. असे किमान १८० दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवणे बँकेवर बंधनकारक असणार आहे. जर लॉकर अनधिकृत व्यक्तीने ऑपरेट केला असल्याची तक्रार झाली असेल, तर पोलिस तपास संपेपर्यंत सीसीटीव्ही फुटेज जतन करून ठेवावे लागणार आहे.

लॉकरच्या किल्लीवर बँकेचा व शाखेचा आयडेंटिफिकेशन कोड एम्बॉस करणे आवश्यक असणार आहे. यामुळे लॉकर व लॉकरधारक यांचा तपास करणे विविध तपास यंत्रणांना सोपे होऊ शकेल.

थोडक्यात, लॉकर सुविधा आता ग्राहकाभिमुख व पारदर्शी होत आहे.

(लेखक बँकिंग क्षेत्रातील जाणकार आहेत.)