नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर रचनेत कोणतेही लक्षणीय बदल केले गेले नसले, तरी ‘युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन’ (युलिप) मधील गुंतवणुकीबाबत काही बदल केले आहेत. आज आपण ‘युलिप’मधील गुंतवणुकीबाबत नेमके काय बदल केले आहेत, हे पाहूया.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात इक्विटी व तत्सम गुंतवणुकीमधील रु. एक लाखावरील लाँग टर्म कॅपिटल गेनवर १० टक्के इतका कर लागू करण्यात आला होता. मात्र, ‘युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन’च्या (युलिप) प्रीमियममधील मॉर्टेलिटी व अन्य चार्जेस वगळता उर्वरित रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतविली जात असूनसुद्धा मुदतीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करण्यात आला नव्हता. कारण यात इन्शुरन्स पॉलिसी समाविष्ट असल्याने कलम १०(१०डी) नुसार मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त मिळत असते. या तरतुदीचा फायदा घेऊन उच्च उत्पन्न गटातील नागरिक (हाय नेटवर्थ इंडिव्ह्यूज्युअल) करमुक्त रक्कम मिळावी या उद्देशाने मोठमोठ्या प्रीमियमच्या युलिप पॉलिसी घेऊ लागले होते. ही बाब लक्षात आल्यानंतर, विसंगती दूर करण्याच्या दृष्टीने यंदाच्या अर्थसंकल्पात युलिप पॉलिसीच्या नियमात बदल केला गेला आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नवा बदल नव्या पॉलिसींना!
आता जर वार्षिक प्रीमियम रु. २.५० लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा पॉलिसीची मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम करमुक्त असणार नाही. रु. एक लाखावरील लाँग टर्म कॅपिटल गेनवर १० टक्के इतका कर द्यावा लागणार आहे. मात्र, हा नियम एक फेब्रुवारी २०२१ पासून घेण्यात येणाऱ्या नव्या ‘युलिप’ पॉलिसींना लागू असणार आहे. याचा अर्थ त्याआधीच्या पॉलिसींना हा नियम लागू असणार नाही. तथापि, पॉलिसीधारकाचा पॉलिसीच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यास वारसास मिळणाऱ्या रकमेवर लाँग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स लागणार नाही; कारण वारसास मिळणारी ‘क्लेम’च्या रकमेस कलम १०(१०डी) तरतूद लागू असणार आहे.

नक्की काय परिणाम होईल?
या बदलाचा परिणाम सर्वसामान्य पॉलिसीधारकांवर होणार नाही. कारण रु. २.५० लाखापेक्षा जास्त वार्षिक प्रीमियम सहसा सर्वसामान्य नागरिक भरू शकत आहे. मात्र, कलम १०(१०डी) चा फायदा घेऊन कर चुकविणे आता शक्य होणार नाही. तसेच इक्विटी किंवा तत्सम गुंतवणूक व ‘युलिप’मध्ये आता समानता येईल. परिणामी, गुंतवणूकदार ‘युलिप’पेक्षा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीस जास्त पसंती देतील. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘युलिप’मधील या बदलाचे सर्वसाधारणपणे स्वागतच होत असल्याचे दिसून येते.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विमा क्षेत्राला चालना मिळणार
विमा क्षेत्राला चालना देण्याच्या उद्देशाने आणखी एक महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे आणि त्यानुसार आता विमा कंपनीमधील थेट परकी गुंतवणुकीची(एफडीआय) सध्याची ४९टक्क्यांची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. यामुळे विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभे करू शकतील. परिणामी, वाढत्या स्पर्धेमुळे विमा व्यवसायात संख्यात्मक; तसेच गुणात्मक वाढ होईल व विमासेवा तळागाळापर्यंत पोहोचू शकेल. परकी भांडवल वाढले, तरी कंपन्यांचे व्यवस्थापन भारतीयांकडेच राहणार आहे.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर - सीएफपी आहेत.)