नोकरी अथवा व्यवसाय करणाऱ्यास एक विशिष्ट वयानंतर (६० ते ६५ नंतर) आपल्या नोकरी किंवा व्यवसायातून निवृत्त व्हावे लागते. व्यावसायिकास वयाचे बंधन नसले तरी शारीरिक क्षमता विचारात घेऊन हा निर्णय घ्यावा लागतो. आपण जेव्हा निवृत्त होतो, त्यानंतर आपल्याला मिळणारे नियमित उत्पन्न थांबणार असते; मात्र खर्च थांबणार नसतो. तो काही प्रमाणात कमी होत असला तरी या वयात वैद्यकीय खर्च वाढण्याची शक्यता असते. तसेच वाढत्या वैद्यकीय सुविधांमुळे निवृत्तीनंतरचे आयुर्मान वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. निवृत्त होताना जर संबंधित व्यक्तीकडे पुरेशी आर्थिक तरतूद नसेल तर निवृत्तीनंतरचे आयुष्य पेन्शन नसल्याने खडतर होऊ शकते. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षितता (सोशल सिक्युरिटी) विचारता घेऊन २००४ पासून नॅशनल पेन्शन सिस्टीम अर्थात ‘एनपीएस’ योजना लागू केलेली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर ४.६३ कोटी लोक या योजनेत सहभागी झाले आहेत. मात्र, हा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढणे आवश्यक आहे आणि म्हणून या योजनेत ‘पीएफआरडीए’ने (नियंत्रक) नुकतेच काही बदल केले आहेत. आता योजनेत सहभागी होणे आणखी सोपे होणार आहे.

एनपीएस खाते उघडण्याची आधीची १८ ते ६५ ही वयोमर्यादा आता १८ ते ७० केली आहे. त्यानुसार कोणीही भारतीय निवासी अथवा अनिवासी व्यक्ती खाते उघडून वयाच्या ७५ पर्यंत ते चालू ठेऊ शकतो.

वयाच्या ६५ नंतर एनपीएस खाते उघडल्यास तीन वर्षांचा कालवधी पूर्ण झाल्यावर खाते बंद करता येते. मात्र, खात्यावरील शिल्लक रक्कम रु. पाच लाख किंवा त्याहून जास्त असेल तर शिल्लक रकमेच्या किमान ४० टक्के इतक्या रकमेची ‘अॅन्युईटी’ घ्यावी लागेल व यातून पेन्शन दिले जाईल. मिळणारे पेन्शन हे या रकमेवर अवलंबून असेल. जर शिल्लक रक्कम रु. पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर संपूर्ण रक्कम काढता येईल व अशी संपूर्ण रक्कम काढल्यास पेन्शन मिळण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही.

वयाच्या ६५ नंतर एनपीएस खाते उघडल्यास व गुंतवणुकीचा ‘अॅक्टीव्ह’ पर्याय निवडला तर एकूण गुंतवणुकीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत शेअरमध्ये (इक्विटी) गुंतवणूक करता येईल. मात्र, जर ‘आॅटो’ पर्याय निवडला तर शेअरमध्ये (इक्विटी) फक्त १५ टक्के एवढीच गुंतवणूक करता येईल.

मुदतीपूर्वी एनपीएस खाते बंद करायचे असल्यास (खाते उघडल्यापासून तीन वर्षांच्या आत) शिल्लक रकमेच्या ८० टक्के इतकी ‘अॅन्युईटी’ घ्यावी लागेल व उर्वरित २० टक्के एकमुठी रक्कम मिळू शकेल. मात्र, जर शिल्लक रक्कम रु. अडीच लाखांपेक्षा कमी असेल तर ‘अॅन्युईटी’ घेणे बंधनकारक असणार नाही, रक्कम एकमुठी काढता येईल.

एनपीएस खात्याची मुदत आता वयाच्या ७५ पर्यंत वाढविता येईल. (या आधी ही मुदत वयाच्या ७० पर्यंत होती.)

नियमानुसार काढता येणारी अंशत: रक्कम काढताना आता केवळ ‘सेल्फ डिक्लरेशन’ चालणार आहे, त्याबाबतचा पुरावा जोडण्याची गरज नाही.

थोडक्यात असे म्हणता येईल, की वरील बदलांमुळे एपीएस योजना आता अधिक लवचिक (फ्लेक्झिबल) झाली असून, जास्तीत जास्त लोकांना यात योजनेत सहभागी होता येईल. असे असले तरी निवृत्ती नियोजनाच्या (रिटायरमेंट प्लॅनिंग) दृष्टीने विचार करता, एनपीएस खाते कमीतकमी वयात उघडणेच फायदेशीर असते.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शियल प्लॅनर- सीएफपी आहेत.)