केंद्र सरकारने २००३ मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) सुरू केली. आताच्या पिढीला निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन मिळणार नाही. तरीही जवळपास २० वर्षांनंतरही या योजनेचा लाभ फक्त पाच कोटी लोक घेताना दिसत आहेत. प्राप्तिकर सवलत, योजनेचा सर्वांत कमी खर्च, असे अनेक फायदे असूनसुद्धा ही योजना तळातील लोकांपर्यंत पोचायला वेळ लागत आहे.

‘एनपीएस’मध्ये तुम्हाला परतावा किती मिळणार, हे तुम्ही मालमत्तेचा कोणता पर्याय आणि किती प्रमाणात निवडता, यावर अवलंबून आहे. ‘एनपीएस’मध्ये तीन मालमत्ता विभाग येतात- इक्विटी, सरकारी रोखे आणि कंपन्यांचे बाँड. ‘एनपीएस’मध्ये मालमत्ता विभाग ठरविण्यासाठी तुम्हाला दोन पर्याय असतात- एक म्हणजे ॲक्टिव्ह आणि दुसरा पॅसिव्ह किंवा ऑटो. तुम्ही जर ‘ॲक्टिव्ह’ पर्याय निवडला असेल, तर तुम्हाला आतापर्यंत वर्षातून फक्त दोन वेळा तुमच्या मालमत्ता विभागाचे प्रमाण (हिस्सा) बदलता येत होते. पण पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने (पीएफआरडीए) नुकत्याच केलेल्या बदलांनुसार आता हे प्रमाण तुम्हाला वर्षातून चार वेळा बदलता येणार आहे.

‘एनपीएस’च्या नुकत्याच बदललेल्या नियमांनुसार, आता वर्षातून चार वेळा तुम्ही हे बदल करू शकणार असल्याने तुम्ही तुमचा ‘एनपीएस’मधील ‘इक्विटी’चा हिस्सा वाढवू शकता. ज्यांनी मालमत्ता विभाग बदलण्यासाठी ‘पॅसिव्ह’ पर्याय निवडला आहे, त्यांच्यासाठी हे बदल त्यांचे वय आणि इतर गोष्टी लक्षात घेऊन आपोआपच करण्यात येतील. आज ‘एनपीएस’साठी फक्त सात फंड व्यवस्थापक आहेत. परंतु, त्यामध्ये सुद्धा वाढ होत असून, त्यांच्यातील स्पर्धा आणि तुमचे पर्याय वाढत असल्याने परतावा वाढेल. आज, सर्व मालमत्ता विभागासाठी तुम्हाला एकच फंड व्यवस्थापक निवडता येतो. परंतु, ‘एनपीएस’मध्ये जे बिगरसरकारी सभासद आहेत, त्यांना आता प्रत्येक मालमत्ता विभागासाठी वेगळा फंड व्यवस्थापक निवडण्याचा पर्याय राहील.

तात्पर्य : ‘एनपीएस’मध्ये झालेले हे बदल म्हणजे एक ‘दुधारी तलवार’ आहे, असे म्हटले तरी वावगे होणार नाही. कारण, तुम्हाला वर्षातून चार वेळा बदल करण्याची संधी दिल्यामुळे तुम्ही नको असतानासुद्धा हे बदल करण्याची शक्यता वाढते. तसेच, तुमचा मालमत्ता विभागाचा अंदाज चुकला तर परतावा कमी होऊ शकतो.