नुकताच ‘सेबी’ने कोटक म्युच्युअल फंडाला आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना एका प्रकरणात दंड ठोठावला आहे. ‘कोटक’ने याविरुद्ध न्यायालयामध्ये दाद मागितली आहे. पण महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणामध्ये गुंतवणूकदारांचे प्रत्यक्ष नुकसान झालेले नाही. काय आहे हे प्रकरण, ते थोडक्यात पाहूया.

कोटक म्युच्युअल फंडाने २०१६ वर्षामध्ये तीन वर्षे मुदतीच्या सहा निश्चित मुदतपूर्ती योजना (फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन) बाजारात आणल्या होत्या. त्यांचे क्रमांक होते १२७, १८३, १८७, १८९, १९३ आणि १९४. या सर्व योजना एप्रिल आणि मे २०१९ मध्ये ‘मॅच्युअर’ होणार होत्या अर्थात संपणार होत्या आणि गुंतवणूकदारांना पैसे परत दिले जाणार होते.

या योजनांमधील काही रुपयांची (४०० कोटी) गुंतवणूक, कोन्टी इन्फ्रापॉवर, एडिसन्स युटिलिटी वर्क्स या ‘एस्सेल ग्रुप’च्या कंपन्यांच्या पेपर्समध्ये (डिबेंचर आणि बाँड) केली गेली. यासाठी ‘झी एंटरटेन्मेंट’ कंपनीचे शेअर तारण (गहाण) ठेवले गेले. ‘सेबी’चे म्हणणे आहे, की या कंपन्यांच्या ताळेबंदांचा आणि आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास न करता ‘कोटक’ने केवळ ‘झी एंटरटेनमेंट’ या शेअरच्या भरवशावर ही गुंतवणूक केली आणि वास्तवात ते ‘झी एंटरटेन्मेंट’च्या प्रवर्तकांना शेअरवर दिलेले कर्ज (लोन अगेन्स्ट शेअर्स) होते. परंतु, योजनांच्या उद्देशामध्ये असे म्हटले होते, की योजनेतील पैशांची गुंतवणूक ही रोखे आणि तत्सम पेपर्समध्ये केली जाईल, जे योजना संपण्याच्या दिवशी किंवा त्याआधी संपतील. अर्थात ही गुंतवणूक योजनेच्या उद्दिष्टांप्रमाणे केली नाही. कोन्टी आणि एडिसन्स या कंपन्या पैसे परत करायला असमर्थ ठरल्या आणि त्यांनी मुदतवाढ मागितली.

आता झाले असे, की ‘कोटक’कडे ‘झी एंटरटेन्मेंट’चे शेअर होते. परंतु, या शेअरची किंमत आधीच खाली घसरायला सुरवात झाली होती. कारण ‘कोटक’ बरोबरच, आणखी नऊ म्युच्युअल फंडांनी या कंपन्यांमध्ये अशाच प्रकारे, ‘झी एंटरटेन्मेंटचे’ शेअर तारण ठेऊन गुंतवणूक केली होती; जी एकूण तब्बल ७५०० कोटी रुपयांची होती. त्यातील एका म्युच्युअल फंडाने शेअर विकले. त्यात ‘कोटक’ने सुद्धा जर हे शेअर बाजारात विकले असते, तर शेअरची किंमत आणखी खाली येऊन ‘कोटक’च्या निश्चित मुदतपूर्ती योजनेमधील गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले असते. त्यामुळे, ‘कोटक’ने शेअर न विकता कंपनीला पैसे परत करायला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. परंतु, इकडे निश्चित मुदतपूर्ती योजना संपल्या होत्या आणि गुंतवणूकदारांना पैसे परत द्यायचे होते. त्यामुळे, ‘कोटक’ने बुडित कंपन्यांमधील गुंतवणूक बाजूला काढून, गुंतवणूकदारांना बाकी पैसे परत केले. यालाच ‘साईड पॉकेटिंग’ असेही म्हणतात. त्यानंतर, सहा महिन्यांत, बुडित कंपन्यांमधील पैसे परत आले, जे ‘कोटक’ने गुंतवणूकदारांना सहा महिन्यांच्या व्याजासह परत केले. अशा प्रकारे, ‘साईड पॉकेटिंग’मुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले नाही. आज कोटक म्युच्युअल फंडाकडे या योजनेतील एकाही गुंतवणूकदाराची तक्रार प्रलंबित नाही.

तात्पर्य

रोखे योजनांमधील पैसे ‘सुरक्षित’ असतात, हा एक गैरसमज आहे. त्यातही जोखीम असते.

‘सेबी’ने केलेली कडक कारवाई आणि कोटक म्युच्युअल फंडाने गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ न देता परत केलेले पैसे, या दोन्ही गोष्टींचा अभ्यास केला तर असे वाटते, की म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूकदारांचे हित नक्की जपले जाते व जाईल.

हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने आम्ही त्यावर भाष्य करू शकत नाही. असे असले तरीही आम्ही सर्व गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करू इच्छितो, की कोटक म्युच्युअल फंड आणि त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये; तसेच इतरही प्रकरणांमध्ये योग्य ती सर्व पावले उचलली आहेत व जे काही प्रयत्न केले आहेत, ते केवळ गुंतवणूकदारांच्या हितासाठीच केले आहेत.

- नीलेश शहा, व्यवस्थापकीय संचालक, कोटक म्युच्युअल फंड