व्यापारी हे मालाची खरेदी-विक्री करताना बिलाची देवाणघेवाण करीत असतात. ही बिले, पुरवठा करणारा व्यापारी आपापल्या पद्धतीने, गरजेनुसार, माहितीपूर्वक तयार करून खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला पाठवत असतात आणि खरेदी करणारा व्यापारी त्याच्या संगणक प्रणालीमध्ये त्याची माहिती भरत असतो. या संपूर्ण खरेदी-विक्रीच्या बिलांचा तपशील प्रत्येक व्यापारी वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेवत असल्याने संपूर्ण बिलिंग प्रणालीची एकमूठ होणे अवघड जाते. बिलिंग प्रणालीला मानक स्वरूप (स्टॅंडर्ड फार्मेट) नसल्याने, ई-इन्व्हॉइसिंग प्रणाली विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. (Sukrut Dev Writes about e invoicing and E Bill process)

‘ई-इन्व्हॉइसिंग’ म्हणजेच मानक स्वरूपाच्या इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तयार करण्यात येणारे बिल. ही प्रणाली वस्तू व सेवाकराअंतर्गत (जीएसटी) टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक ऑक्टोबर २०२० पासून ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांहून अधिक आहे, त्यांना लागू केली.

मग एक जानेवारी २०२१ पासून वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपये एवढी करण्यात आली, तर आता एक एप्रिल २०२१ पासून वार्षिक उलाढालीची मर्यादा कमी करून ५० कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच ई-इन्व्हॉइसिंग प्रणाली सर्व व्यापाऱ्यांना लागू करण्यात येऊ शकते. ‘ई-इन्व्हॉइसिंग’ हे वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) खात्याच्या पोर्टलवरून तयार करायचे नसून, वस्तू व सेवाकर खात्याने नमूद केलेल्या आठ प्रकारच्या अकाउंटिंग व बिलिंग सॉफ्टवेअर किंवा व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या स्वतःच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करून ते तयार करू शकतात.

ई-इन्व्हॉइसिंग प्रणालीत बदललेले ठळक मुद्दे आणि फायदे कोणते ते जाणून घेऊ या...

• ‘ई-इन्व्हॉइसिंग’मुळे खरेदी-विक्रीचा तपशील पाठविण्यात, वाचण्यात आणि समजण्यात व्यापाऱ्यांना, तसेच वस्तू व सेवाकर खात्याला सोयीचे आणि सोपे जाणार आहे.

• एका संगणकाद्वारे तयार केलेली बिले दुसऱ्या संगणकाद्वारे सहज वाचता व बघता येतील. यामुळे वस्तू व सेवाकराचे विवरणपत्र भरण्यास व ‘ई-वे’ बिल काढणे सोपे जाणार आहे.

• ‘ई-इन्व्हॉइसिंग’मुळे बिलांमधील चुका कमी होतील, पारदर्शकता वाढेल, शिस्तबद्ध व्यापार होईल आणि खोट्या बिलांना आळा बसेल.

• खरेदी-विक्रीचा तपशील एकाच वेळेला सहज उपलबध झाल्यामुळे व्यापाऱ्यांना, तसेच वस्तू व सेवाकर खात्याला हिशेबाची जुळवाजुळव लगेच करणे शक्य होऊ शकते. यामुळे वेळ व पैसे वाचतील. खरेदीवर भरलेला कर, इनपुट टॅक्स क्रेडिट (सेट ऑफ) अचूक घेण्यास नक्कीच मदत होईल.

• ‘ई-इन्व्हॉईस’ तयार करण्यासाठी व्यापारी आपल्याकडे असलेल्या सॉफ्टवेअरद्वारे सर्व माहिती भरून एक फाईल तयार करून ती इन्व्हॉइस नोंदणी पोर्टलवर पाठवतो. आयआरएन नंबर, क्यूआर कोड, डिजिटल स्वाक्षरी झाल्यानंतर ‘ई-इन्व्हॉइस’ तयार होतो. इन्व्हॉइस नोंदणी पोर्टल व्यापाऱ्यांना ‘ई-इन्व्हॉइस’ मेल वर पाठवू शकतात. तिची पीडीएफ फाईल पण तयार होत असल्याने प्रिंट घेणे व्यापाऱ्यांना सोपे जाणार आहे. ई-इन्व्हॉइसिंग प्रणालीमुळे करसुधारणांबरोबरच, उद्योगधंद्याच्या स्वरूपात बदल होईल. थोडक्यात, ‘व्यापार क्रांती’ होईल. ‘ई-इन्व्हॉइसिंग’बद्दल अधिक माहिती https://einvoice1.gst.gov.in/ या वेबसाइटवर मिळू शकते.

(लेखक करसल्लागार आहेत.)