नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया या आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांना तब्बल 92,000 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. अॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू संदर्भात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नझीर आणि एम आर शाह यांच्या बेंचने केंद्र सरकारची बाजू मान्य केली आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि दूरसंचार कंपन्यांमधील 14 वर्ष जुना कायदेशीर लढा संपला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांना लायसन्स शुल्क आणि स्पेक्ट्रम युजेस चार्जेससाठी 92,641 कोटी रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे. दोन्ही कंपन्यांना याचा चांगलाच आर्थिक फटका यामुळे बसणार आहे. दूरसंचार विभागाच्या युक्तिवादानुसार या शुल्कामध्ये व्याजातून मिळालेले उत्पन्न, लाभांश, मालमत्ता विकून मिळालेला नफा, विम्याचे क्लेम आणि परकी चलनातील उत्पन्न यांचा अॅडजेस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.  

शेअर बाजारात व्होडाफोन-आयडियाचा शेअर आज 23.36 टक्क्यांच्या घसरणीसह 4.33 रुपयांवर व्यवहार करत बंद झाला. सध्याच्या शेअरच्या बाजारभावानुसार कंपनीचे 12,442.42 कोटींचे बाजारभांडवल आहे.