नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणारा नोटाबंदीसारख्या धाडसी निर्णयानंतर सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात (2016-17) आधीच्या तुलनेत तब्बल 18 टक्के वाढीव करवसुली केली आहे. या करवसुलीचे सुधारित उद्दिष्ट 16.97 लाख कोटी होते, प्रत्यक्षात 17.10 लाख कोटी रुपयांची करवसुली झाली आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांचा समावेश आहे. 

अर्थखात्याच्या महसूल विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मावळत्या आर्थिक वर्षाचे कर वसुलीचे सुधारित उद्दिष्ट 16.97 लाख कोटी रुपये ठरविण्यात आले होते. त्यात प्रत्यक्ष करवसुलीचे उद्दिष्ट 8.47 लाख कोटी रुपये, तर 8.5 लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर वसुलीचे उद्दिष्ट होते. मार्च 2017 अखेरपर्यंत 8.47 लाख कोटी रुपये प्रत्यक्ष करातून जमा झाले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण 14.2 टक्‍क्‍यांनी अधिक आहे, तर अप्रत्यक्ष कराची वसुली आधीच्या तुलनेत तब्बल 22 टक्‍क्‍यांनी अधिक; म्हणजे 8.63 लाख कोटी रुपये झाली आहे. 

अप्रत्यक्ष करामध्ये केंद्रीय अबकारी कर, सेवाकर आणि सीमाशुल्क यांचा समावेश आहे. त्यातील निव्वळ केंद्रीय अबकारी कराची वसुली आधीच्या वर्षाच्या 286 लाख कोटी रुपयांवरून 33.9 टक्‍क्‍यांनी वाढून 3.83 लाख कोटी रुपयांवर पोचली, तर सेवाकर वसुलीतही 20.2 टक्‍क्‍यांची; म्हणजेच 2.54 लाख कोटी रुपये एवढी वाढ झाली आहे.

सीमा शुल्क वसुली 7.4 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. म्हणजेच 2.10 लाख कोटी रुपयांवरून 2.26 लाख कोटी रुपये झाली आहे. साहजिकच, झालेली एकूण वसुली 17.10 लाख कोटी रुपयांची असल्याने ही रक्कम ठरलेल्या उद्दिष्टापेक्षा 18 टक्‍क्‍यांनी वाढीव आहे.