नवी दिल्ली: मोदी सरकारकडून नोकरदारांना दिलासा देण्यात आला आहे. कारण निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवरील करमाफीची मर्यादा लवकरच आता 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात येणार आहे. 

कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र होण्यासाठी एका कंपनीत किमान पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करावा लागतो. त्यानंतर तो कर्मचारी ग्रॅच्युइटी मिळण्यास पात्र ठरतो. वर्ष 2017 मध्ये ग्रॅच्युइटीची 10 लाखांची मर्यादा 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. शिवाय सातव्या वेतन आयोगानुसार 10 लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवरील करमाफीची मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत फक्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच हा फायदा देण्यात येत होता. आता मात्र सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांनाही ही करमाफी मिळू शकणार आहे. 

केंद्र सरकार ग्रॅच्युइटीचा कालावधी कमी करण्याबाबत देखील विचार करत आहे. तसे झाल्यास ग्रॅच्युइटीचा कालावधी पाच वर्षांवरुन कमी करून 1 वर्षाचा होईल. म्हणजेच कर्मचार्‍याने एका वर्षात नोकरी सोडली किंवा त्याला वर्षात कामावरुन कमी करण्यात आले तरी त्याला ग्रॅच्युइटी मिळू शकते.