नवी दिल्ली - नव्या वर्षात नवीन वाहन खरेदी करायचा विचार करताय? मग हे वाचा... वाहनखरेदीसाठी तुम्हाला तुमचा खिसा आणखी रिकामा करावा लागणार आहे. कारण, वीजेवरील मोटारींच्या (इलेक्‍ट्रिक व्हेईकल) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्या खरेदी होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलवर धावणाऱ्या मोटारींवर १२ हजारांपर्यंत प्रदूषण अधिभार लागू करण्याचा प्रस्ताव निती आयोगाने तयार केला आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच वाहनचालकांना तीन वर्षांचा वाहन विमा खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये असलेल्या नाराजीत सरकारच्या या निर्णयामुळे भर पडण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, पेट्रोल-डिझेल मोटारींवर प्रदूषण अधिभार लागू करतानाच दुसरीकडे वीजेवरील वाहनांवर प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. ही वाहने खरेदी करणाऱ्यांना पहिल्या वर्षी ५० हजारांचा प्रोत्साहन भत्ता  मिळेल. तो टप्प्याटप्याने कमी होऊन चौथ्या वर्षी तो १५ हजार राहील.  

इंधन आयात कमी करण्याबरोबरच कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून पेट्रोल-डिझेलवर धावणाऱ्या मोटारींच्या विक्रीला अंकुश लावण्यासाठी हा निर्णय विचाराधीन आहे. वीजेवरील वाहनांसंबंधीच्या सुधारित धोरणावर निती आयोगाने विविध सचिवालयांकडून मते मागवली आहेत.

दरवर्षी अधिभार वाढत जाणार 
इंधनावरील मोटार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून दरवर्षी प्रदूषण अधिभार वसूल होणार आहे. पहिल्या वर्षी मोटारींच्या श्रेणीनुसार ५०० रुपये ते २५ हजारांचा अधिभार असेल. चौथ्या वर्षापर्यंत अधिभाराची रक्कम साडेचार हजार ते ९० हजारांपर्यंत वाढेल. त्यामुळे सरकारच्या महसुलात घसघशीत वाढ होणार आहे. प्रदूषण अधिभारातून पहिल्या वर्षी साडेसात हजार कोटी सरकारला मिळतील. या अधिभारातून एकूण ४३ हजार कोटींचा महसूल मिळवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. 

दुचाकींवरही अधिभार लागू करा!
पेट्रोल-डिझेलवरील मोटारींवर प्रदूषण अधिभार लागू करण्याच्या प्रस्तावावर देशातील आघाडीची मोटार उत्पादक ‘मारुती सुझुकी’चे अध्यक्ष आर. सी. भार्गवा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मोटारींवर प्रदूषण अधिभार लागू केल्याने वीजेवरील मोटारींच्या वापराच्या उद्देशाला मर्यादित यश मिळेल. त्यातून धनाढ्यांना मिळणाऱ्या सवलती बंद होतील. इलेक्‍ट्रिक मोटारींसाठी केवळ पेट्रोल-डिझेलवरील मोटारींवर कर लावण्याऐवजी दुचाकींवरही कर लावावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पेट्रोलच्या एकूण खपाच्या दोनतृतीयांश पेट्रोल दुचाकीसाठी वापरले जाते. मोटारींच्या तुलनेत वीजेवरील दुचाकींसाठी पायाभूत सेवा सुविधा विकसित करणे शक्‍य असल्याचे भार्गवा म्हणाले.