नवी दिल्ली - दूरसंचार विभागाकडून चालू वर्षात स्पेक्ट्रम विक्री होण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात ऑक्टोबर महिन्यात लिलाव होणे अपेक्षित आहे. शिवाय लिलावातून 3 लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. 3300 आणि 3600 मेगाहर्ट्स स्पेक्ट्रमचा लिलाव उच्च दरांमुळे होणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार फक्त 4जी एअरव्हेव्हची विक्री करण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आयसीआरएच्या नव्या अहवालानुसार, दूरसंचार क्षेत्रावरील कर्जात वाढ होण्याची शक्यता आहे. प्रति ग्राहक उत्पन्न आणि स्पेक्ट्रम  लिलावामुळे दूरसंचार क्षेत्रावरील कर्ज 4 कोटी 60 लाखांवर पोचण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार कंपन्यांनी शुल्क वाढ करून देखील त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका अभ्यासानुसार, सरकारला फक्त 55 हजार ते 60 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. 

* चालू वर्षात स्पेक्ट्रम विक्री होण्याची शक्यता
* लिलावातून 3 लाख कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित 
* वर्क फ्रॉम होम आणि अन्य कारणांमुळे डेटा मागणीत वाढ
* दूरसंचार क्षेत्रावरील कर्ज 4 कोटी 60 लाखांवर पोचण्याची शक्यता

'5 जी'साठी प्रतीक्षा करावी लागणार
'5 जी नेटवर्क'साठी ग्राहकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 700 मेगाहर्ट्स आणि 3300-360प मेगाहर्ट्सची विक्री सध्या होण्याची शक्यता नाही. हे मेगाहर्ट्स मुख्यतः 5 जी सेवांसाठी वापरले जाते. सध्या दूरसंचार कंपन्या 5 जीसाठी उत्सुक नसून 4 जीसाठी अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यास उत्सुक आहे. 

आरबीआय बाॅंड्समध्ये गुंतवणूक करण्याची शेवटची संधी...

लॉकडाऊनमुळे मागणीत वाढ: गेल्या 25 मार्चपासून देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. परिणामी वर्क फ्रॉम होम आणि अन्य कारणांमुळे डेटा मागणीत वाढ झाली आहे. 

श्रीमंत व्हायचंय, मग लक्षात घ्या 'हे' ७ अर्थमंत्र...

संरक्षण मंत्रालयाने '5 जी'साठी मागितले 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 
संरक्षण मंत्रालयाने 5 जीसाठी मागितले 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रमची मागणी केली आहे. यामुळे दूरसंचार विभागाकडे लिलावानंतर 175 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम शिल्लक असेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दूरसंचार विभाग आणि संरक्षण  मंत्रालया दरम्यान याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे. 

भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन-आयडियाच्या परवान्याचा कालावधी संपत आला आहे. दूरसंचार सेवा सुरू ठेवण्यासाठी त्यांना परवान्याचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. यामुळे त्यांना स्पेक्ट्रमसाठी बोली लावावी लागेल. म्हणूनच दूरसंचार विभाग अन्य बँडच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे.