कोरोना-19 (Covid-19), त्याचा नवीन व्हेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) आणि वाढती महागाई पाहता, सरकारने (Government) शुक्रवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने 2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीसाठी PPF आणि NSC यासह लहान बचत योजनांवरील (Small Savings Schemes) व्याजदर (Interest Rates) अपरिवर्तित ठेवले आहेत. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (NSC) चौथ्या तिमाहीत अनुक्रमे 7.1 टक्के आणि 6.8 टक्के वार्षिक व्याजदर मिळत राहील. (There was no change in the interest rate of the bank's short savings scheme)

वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) एक अधिसूचना जारी करून म्हटले आहे की, 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीसाठी (1 जानेवारी 2022 पासून सुरू होणाऱ्या आणि 31 मार्च 2022 रोजी संपणाऱ्या) विविध लहान बचत योजनांवरील व्याजदर तिसऱ्या तिमाहीसाठी (1 ऑक्‍टोबरपासून 2021 ते 31 डिसेंबर 2021) सध्याच्या दरांप्रमाणेच राहतील.

लहान बचत योजनांचे व्याजदर तिमाही आधारावर अधिसूचित केले जातात. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत एक वर्षाच्या मुदत ठेव योजनेवरील व्याजदर 5.5 टक्के राहील, तर मुलींची बचत योजना सुकन्या समृद्धी योजनेवरील (Sukanya Samriddhi Yojana) व्याजदर 7.6 टक्के राहील. पाच वर्षांच्या ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदर 7.4 टक्‍क्‍यांवर कायम राहील. ज्येष्ठ नागरिक योजनेचे व्याज तिमाही आधारावर दिले जाते. बचत ठेवींवरील व्याजदर वार्षिक 4 टक्के राहील. एक ते पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींवर 5.5 - 6.7 टक्के दराने व्याज मिळेल, जे तिमाही आधारावर दिले जाईल. तर पाच वर्षांच्या आवर्ती ठेवीवरील व्याजदर 5.8 टक्के असेल.

विश्‍लेषकांच्या मते, उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh, उत्तराखंड (Uttarakhand), पंजाब (Punjab), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) आणि गोवा (Goa) या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने दर कायम ठेवले आहेत. पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्‍यता आहे. पश्‍चिम बंगालनंतर (West Bengal) अल्पबचत योजनेत योगदान देणारे उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पश्‍चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केंद्राने व्याजदर कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु वित्त मंत्रालयाने तत्काळ चुकीचा हवाला देत लहान बचत योजनांवर पहिल्या तिमाहीत 1.1 टक्‍क्‍यांपर्यंतची व्याजदर कपात रद्द केली. परिणामी, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीचे दर मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीच्या पातळीवर राखले गेले. हा कट अनेक दशकांतील सर्वात तीव्र कट म्हणून पाहिला जात होता.