मुंबई -  नव्या वाहन खरेदीकडे ग्राहकांनी अक्षरशः पाठ फिरवल्याने वाहनविक्रेते आणि अधिकृत वितरक हवालदिल झाले आहेत. विक्रीत निम्म्यापेक्षाही अधिक घसरण झाल्याने वितरकांना रोजचा व्यवसाय जिकिरीचा झाला आहे. काही महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मागील सहा महिन्यांत अनेक वितरकांना ‘शटर डाऊन’ करावे लागले आहेत. आगामी गणेशोत्सव आणि दिवाळीत विक्री वाढली नाही, तर वितरण व्यवस्थेवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची दाट शक्‍यता आहे.

वाहन उद्योगातील मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका वितरकांना बसला आहे. गोदामांमध्ये गाड्यांचा शिल्लक साठा पडून असून हाती भांडवल नसल्याने वितरक आणि विक्रेते कोंडीत सापडले आहेत. दिल्ली, मुंबई, पुणे बंगळुरु यांसारख्या शहरात एका डिलरकडे सुमारे १० ते २० जण काम करतात; मात्र वाहन विक्रीने तळ गाठल्याने या कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणेही अवघड झाल्याचे एका बड्या डिलरने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. हाती खेळते भांडवल नसल्यास कर्जबाजारी होण्याऐवजी एजन्सी बंद करण्याचा एकमेव पर्याय समोर असल्याचे या डिलरने सांगितले. 

विक्री वाढण्याची सर्व भिस्त आता आगामी सणासुदीच्या हंगामावर आहे. गणेशोत्सव आणि दसरा-दिवाळीत बाजाराला उभारी मिळेल, अशी आशा वितरकांना आहे. विक्री वाढवण्यासाठी कंपन्या सवलती घोषित करतील. यात ग्राहकांना मात्र मोठ्या सवलती मिळण्याची शक्‍यता आहे.

‘पार्किंग’ही कारणीभूत
वाहन कर्जाचे दर दोन वर्षांपासून जास्तच आहेत. महागड्या वाहन कर्जामुळे मोटारींच्या विक्रीवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. याशिवाय मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये पार्किंगचा प्रश्‍न गंभीर आहे. गाडी घेतलीच, तर ठेवणार कुठे, असा प्रश्‍न मुंबईतील ग्राहकांना आहे. 

खर्च प्रचंड वाढला असून अशा परिस्थितीत फार काळ स्पर्धेत टिकणे शक्‍य नाही. दोन महिन्यांत परिस्थिती सुधारली नाही, तर डिलर्सला नाईलाजास्तव कर्मचारीकपात करावी लागेल. कर्मचाऱ्यांना वेतन  गाड्यांची विक्री आणि दुरुस्तीबाबत (सर्व्हिस) व्यवसाय झाला नाही, तर डिलरना व्यवसाय बंद करावा लागेल. त्यामुळे भविष्यात बेरोजगारी वाढेल.
- आशीष काळे, अध्यक्ष,  फेडेरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डिलर्स असोसिएशन

नवे रोजगार गोठले 
मंदीमुळे डिलर्सकडून नव्याने नोकरभरती थांबवण्यात आली आहे. साधारणपणे मार्च-एप्रिलमध्ये डिलर्सकडून नव्याने मनुष्यबळाचा निर्णय घेतला जातो; मात्र प्रत्यक्षात बाजाराची स्थिती बिकट असल्याने यंदा कोणत्याही डिलरकडे नोकरभरती झालेली नाही, असे आशीष काळे यांनी सांगितले. दर वर्षी साधारणपणे वितरण व्यवस्थेत १० ते १५ टक्के नवे कर्मचारी सामावून घेतले जातात;  मात्र नोकरभरती गोठल्याने 
या संधी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत. पाच ते साडेसात लाख रोजगार निर्माण न झाल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे.