पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा चलनातून पूर्णपणे बाद करण्याचा धाडसी निर्णय मंगळवारी संध्याकाळी जाहीर केला. हातात असलेल्या आणि कुठंकुठं लपवून ठेवलेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी दहा नोव्हेंबर ते तीस डिसेंबरअखेरची मुदत मोदींनी दिली. काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि बनावट चलन या तीन दीर्घकालीन आजारांवर हा उपचार जालीम ठरेल, अशी प्रथमदर्शनी अपेक्षा आहे. भारत कदाचित त्यातून पेपरलेस करन्सीकडं जलद गतीनं प्रवास करेल, अशीही शक्यता निर्माण झाली आहे. 

पेपरलेस करन्सी म्हणजे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा अन्य स्वरूपाच्या कार्डचा प्रत्यक्ष नोटांएेवजी वापर. आजघडीला स्वीडन हा एकमेव देश या दिशेनं गेला आहे. त्या देशामध्ये रोखीत केवळ तीन टक्के व्यवहार होत आहेत. अन्य 97 टक्के व्यवहार हे पेपरलेस करन्सीमध्ये आहेत. 

स्वीडन हा युरोपातील पहिला देश ज्यानं 1661 मध्येच नोटांचा पर्याय स्विकारला आणि एकविसाव्या शतकामध्ये हाच पहिला देश ठरलाय, ज्यानं पेपरलेस करन्सीचा मोकळेपणाने स्विकार केला. डेन्मार्क आणि नॉर्वेनेही स्वीडनच्याच पावलावर पाऊल टाकलं आणि पेपरलेस करन्सीकडे वाटचाल सुरू केली. 

डेन्मार्क सरकारनं तर जानेवारी 2016 पासून दुकानदारांना कॅश रजिस्टर ठेवायला मनाई केली. मनाई अशासाठी की कुणी रोकड व्यवहार करूच नयेत. रुग्णालये, औषधालये आणि पोस्ट कार्यालये वगळता इतरांना पेपरलेस करन्सी बंधनकारक केली. 

'सीएनएन मनी'मध्ये 2015 च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, पेपरलेस करन्सीचा सर्वाधिक फायदा उद्योगांना झाला. त्यांना हाताळणी आणि दळणवळणासाठी रोखीत जोखमीनं व्यवहार करणं थांबवता आले. शिवाय, रोकड व्यवहारातील सुरक्षिततेसाठी करावा लागणारा खर्च बंद झाला. 

स्वीडनमध्ये 2008 मध्ये बँक दरोड्याच्या 110 घटना घडल्या होत्या. 2011 मध्ये ते प्रमाण फक्त सोळावर आलं. याचं प्रमुख कारण, बँकांमधील पेपरलेस करन्सीचे व्यवहार वाढले. 

डेन्मार्कमधील बँकर्सचही पेपरलेस करन्सीला सातत्यानं अनुकूल राहिले आहेत. प्लॅस्टिक कार्डला पैसा मानणे म्हणजे स्वप्नरंजन आहे, असा काही दशकांपूर्वी म्हटलं जात होतं. ते स्वप्नरंजन नसून वास्तव ठरतं आहे, असे डॅनिश बँकर्सना वाटते. डेन्मार्कमध्ये तब्बल 40 टक्के लोकसंख्या मोबाईलद्वारे पैशाची देवाण-घेवाण करते. 

स्वीडनमध्ये रस्त्यावर वृत्तपत्र विकत घेण्यासाठीही कार्ड वापरता येतं आणि त्याचवेळी अमेरिकेसारख्या सर्वाधिक विकसित देशात तब्बल 47 टक्के व्यवहार रोखीनं होतात. स्वीडन आणि नॉर्वेत मिळून सरासरी फक्त 6 टक्के व्यवहार रोखीत होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची अवस्था तपासता येते. 

संयुक्त राष्ट्रसंघानं सातत्यानं पेपरलेस करन्सीचा पुरस्कार केला आहे. प्रत्यक्ष देवघेवीपेक्षा कार्डद्वारे पैशाची देवघेव झाली, तर अधिक पारदर्शकता येईल, असं संयुक्त राष्ट्रसंघाला वाटते. 

पाचशे आणि हजारच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय ही भारतानंही पेपरलेस करन्सीकडे वाटचाल सुरू करण्याचे पहिलं पाऊल ठरू शकते. भारतासारख्या विशाल देशात हा बदल दीर्घकालीन असू शकतो. 

सर्वात मोठ्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) 69 टक्के दैनंदिन व्यवहार पेपरलेस आहेत. इंटरनेट, एटीएम आणि मोबाईल बँकिंगद्वारे ग्राहक देवघेव करीत आहेत. येत्या दहा वर्षांत एसबीआयचे 100 टक्के व्यवहार पेपरलेस होऊ शकतात, असे वरीष्ठ अधिकाऱयांचे मत आहे. एसबीआयप्रमाणेच इतर बँकांचे जास्तीत जास्त व्यवहार पेपरलेस होणं आणि शेवटच्या माणसापर्यंत कार्ड करन्सी पोहोचणं हे जिकीरीचं काम आहे. त्या दिशेने केंद्र सरकारचे प्रयत्नही सुरू आहेत. 

काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झालेले सर्व अडीच लाख खेडी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कनं जोडण्याचं किचकट काम शक्य तेवढ्या लवकर पूर्ण होणं, हे पेपरलेस करन्सीच्या दृष्टीनं सर्वात महत्वाचं ठरणार आहे आणि पाचशे, हजारच्या नोटा बाद करणं म्हणजे त्या भविष्याची सुरूवात असू शकते...