रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर उर्जित पटेलांनी वैयक्तिक कारण पुढे करत राजीनामा दिला आहे. मात्र रिझर्व्ह बॅंक आणि मोदी सरकारमध्ये स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावरुन तणाव निर्माण झाला होता. त्याचबरोबर वर्षभरात घडलेल्या विविध घटनांमुळे अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांमध्ये कटुता वाढली होती. राजकारण हे अर्थकारणावर अधिक वरचढ झाल्याने अखेर पटेलांना बाहेर पडावे लागले. 

1) रिझर्व्ह बॅंकेकडून चलनवाढीचा विचार करून व्याजदरात कपात करण्यात आली नाही. यामुळे व्याजदर कपातीसाठी आग्रही असलेल्या सरकारशी मदभेद झाले. यावरून रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानाचा मुद्दा सरकारकडून उपस्थित करण्यात आला होता. 2) नीरव मोदी गैरव्यवहारात प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेला लक्ष्य करण्यात आले. 3) नीरव मोदी आणि थकीत कर्जासाठी रिझर्व्ह बॅंकेकडून कठोर भूमिका घेण्यात आली. मात्र त्यावेळी देखील मोदी सरकारने हस्तक्षेप करत नियम शिथिल करण्यासाठी दबाव आणला होता. 4) "आयएल अँड एफएस'ला देखील तारण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने मदतीची भूमिका घ्यावी अशी मोदी सरकारची इच्छा होती. मात्र  रिझर्व्ह बॅंकेने त्यापासून दूर राहणे पसंत केले. 5) केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे अतिरिक्त निधीची मागणी केल्याचे देखील चर्चा सर्वत्र होती. त्यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळावरून नचिकेत मोर यांची मुदत संपण्याआधी सरकारने उचलबांगडी केली होती. सरकारच्या अधिक लाभांशाच्या मागणीला उघड विरोध केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे बोलले जाते. 

> रिझर्व्ह बॅंक गव्हर्नर आणि सरकारमधील वादाचा इतिहास

रिझर्व्ह बॅंकचे पहिले गव्हर्नर सर ओस्बर्न स्मिथ यांनी देखील सरकारच्या अर्थ विभागाशी वाद झाल्याने राजीनामा दिला होता. त्यांचा साडेतीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आधी 30 जून 1937 रोजी कार्यालय सोडले.

 1 जुलै, 1949 ते 14 जानेवारी 1957 पर्यंत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेले सर बेनेगल राम राव यांनी देखील दुसऱ्या कार्यकाळात राजीनामा दिला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री टीटी कृष्णामाचारी यांच्यात गंभीर मतभेद झाल्यामुळे त्यावेळी राजीनामा दिला होता. 

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे  मध्यवर्ती बँकेचा एक गव्हर्नर व चार डेप्युटी गव्हर्नर असतात. सध्या विरल आचार्य, एन.एस. विश्वनाथन, बी. पी. कानुनगो, एम. के. जैन हे चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरने राजीनामा दिल्यानंतर आरबीआय कायद्याच्या कलम 7 (2) नुसार सर्व अधिकार आता  केंद्रीय संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात येईल. तसेच आरबीआय कायद्याच्या कलम 7 (3) नुसार केंद्रीय संचालक मंडळ आणि गव्हर्नरच्या उपस्थितीत डेप्युटी गव्हर्नरकडे मध्यवर्ती बँकेची सर्व सूत्रे सोपविली जातात. मात्र मुंबईतील एका व्याख्यानमालेत अर्थव्यवस्थेबाबत मध्यवर्ती बँक कायम दीर्घकालीन विचार करते, या शब्दात मोदी सरकारवर बोचरी टीका केल्याने आचार्य यांनी सरकारची आणि मुख्यतः देशाचे अर्थमंत्री अरुज जेटली यांची नाराजी ओढवून घेतली होती. त्यामुळे आचार्य यांच्याकडे गव्हर्नरपदाची जाण्याची शक्यता नाहीच. 

> नवा गव्हर्नर सरकारचा?
मध्यवर्ती मंडळाच्या शिफारसीनुसार मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बँकेबाहेरील मात्र सरकारमधील व्यक्तीला बसवण्याची शक्यता आहे. 
कॅबिनेट सचिव पी. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आता पुढील गव्हर्नर ठरवणार आहे. कॅबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गव्हर्नरचा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाठवतील. त्यांनतर मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समिती नावाची घोषणा करेल. 

>रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदासाठी पुढील नवे चर्चेत
- एनएस विश्वनाथन
विश्वनाथन हे 1981 पासून रिझर्व्ह बँकेमध्ये कार्यरत आहेत. जुलै 2016 मध्ये तीन वर्षांसाठी त्यांची डेप्युटी गव्हर्नरपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याआधी ते रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक होते. बंगलोर विद्यापीठातुन त्यांनी अर्थशास्त्र विषयातील पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे.

-सुभाष चंद्र गर्ग, आर्थिक व्यवहार सचिव
अर्थ मंत्रालयातील एक मोठे अधिकारी म्हणून गर्ग यांच्याकडे बघितले जाते. पंतप्रधान मोदींकडून त्यांनी नियुक्ती करण्यात अली होती. ते सध्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या बोर्डवर असून त्यांनी बँकेच्या प्रशासकीय संरचनेत चांगले बदल घडवून आणले आहेत. 

-सुबीर गोकर्ण, कार्यकारी संचालक-आयएमएफ
सुबीर गोकर्ण हे 2009 आणि 2012 च्या दरम्यान रिझर्व्ह बॅंकेचे  डेप्युटी गव्हर्नर होते. ते 2015 पासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये भारताचे सर्वोच्च अधिकारी म्हणून काम बघत आहेत. 

-राजीव कुमार, सचिव, केंद्रीय आर्थिक सेवा विभाग 
राजीव कुमार हे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागात सचिव म्हणून कार्यरत आहेत. 

-शक्तीकांता दास, अर्थ मंत्रालयातील माजी अधिकारी
 दास यांनी रिझर्व्ह बँकांसोबत बरीच वर्षे काम केले असून 2015 ते 2017 या काळात आर्थिक व्यवहार सचिव म्हणून काम बघितले होते. ते सध्या सध्या ते भारताच्या वित्त आयोगाचे सदस्य आहेत. जी-20 शिखर परिषदेत सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून देखील काम बघतात. 

-हसमुख अधिया, माजी अर्थ सचिव
हसमुख अधिया हे नुकतेच भारताच्या अर्थ सचिवपदावरून निवृत्त झाले आहे. ते मोदींचे निकटवर्तीय मानले जातात. 

-अरविंद पनगढिया, माजी उपाध्यक्ष, नीति आयोग
मोदी सरकार पुढील गव्हर्नर म्हणून अरविंद पनगढिया यांचा देखील विचार करू शकेल. ते नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आहेत.