नवी दिल्ली - जीडीपीचे आकडे प्रसिद्ध करण्याच्या तारखा ठरलेल्या असतात. ३१ ऑगस्ट,३० नोव्हेंबर,२८ फेब्रुवारी आणि ३१ मे. त्याप्रमाणे ३१ ऑगस्ट रोजी चालु आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपीचे आकडे प्रसिद्ध झाले. पहिल्या तिमाहीचा ईओ जीडीपी २३.९% टक्के खाली आला आहे. त्यावरून मोदी सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरायला सुरुवात केली. सोशल मीडियावर सुद्धा विरोधकांची टीका होत आहे. यापैकी बरीच टीका विषय नीट समजून न घेता होत आहे. म्हणून सोप्या भाषेत हे समजावून सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.

पहिल्या तिमाहीचा जीडीपी २३.९% घटला
जीडीपीची तुलना नेहमी तिमाही ते तिमाही अशी होत असते. याचा अर्थ असा आहे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या  तिमाहीमध्ये ( एप्रिल २०१९-जून २०१९) या कालखंडासाठी जितका जीडीपी होता त्याच्या तुलनेत यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीमध्ये ( एप्रिल २०२०-जून २०२० )  जीडीपी २३.९ टक्क्यांनी कमी आहे. जीडीपीचे वर्किंग क्लिष्ट असते त्याच्या खोलात जाण्यात अर्थ नाही, त्याची आवश्यकताही नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या विविध सेक्टर्सच्या कामगिरीवर  जीडीपीचे मूल्य ठरते. 

पहिल्या तिमाहीत मायनिंग -२३% ,कन्स्ट्रक्शन -५०%  मॅन्युफॅक्चरिंग -३९% ट्रॅव्हल टुरिझम आणि इतर सर्व्हिसेस -४७% या चार सेक्टर्सनी  वाईट कामगिरी केली आहे. अर्थात त्यात नवल काहीच नाही. कारण कोरोनामुळे अर्थचक्र ठप्प झाले आहे.पहिल्या तिमाहीमध्ये जीडीपी साधारणपणे २०% खाली येईल यावर तज्ञांचे एकमत झाले होते. त्या मानाने थोडा जास्त खाली आला आहे. लोकांनी केलेला खर्च ज्याला सोप्या भाषेत प्रायव्हेट कन्झम्शन असे म्हणतात ते आणि इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच उद्योग जगताने गुंतवलेला पैसा या दोन्हींमध्ये खूप मोठी घट झाली आहे.या दोन्हींचेच काँट्रिब्युशन ८८% आहे. या आकड्यातूनचअर्थव्यवस्था सुधारण्याचा मार्ग दिसतो.

हे वाचा - प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करणे ही लोकशाहीची हत्या; विरोधकांची सरकारवर टीका

पहिला मार्ग म्हणजे प्रायव्हेट कन्झम्शन वाढवणे, म्हणजेच लोकांच्या हातात पैसा पोचवणे.याचे तीन उपाय असतात.एक म्हणजे गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकांना पैसे वाटणे.दुसरा मार्ग म्हणजे करन्सी छापणे. प्रगत देशांनी हे केले आहे.आपल्या देशासाठी हा मार्ग योग्य नाही. त्याचे अत्यंत वाईट दूरगामी परिणाम संभवतात.तिसरा उपाय म्हणजे लोकांच्या हातात पैसा खेळेल असे निर्णय घेणे.  दुसरा मार्ग म्हणजे गुंतवणूकीस चालना देणे.वित्त पुरवठा सुधारणे. एनपीए चे नियम शिथिल करणे, मोरॅटोरियम वाढवणे, व्याजदर कमी करणे,परकीय गुंतवणुकीस चालना देणे वगैरे वगैरे. पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या आत्मनिर्भर पॅकेजमध्ये असे अनेक निर्णय आहेत ज्यामुळे वरील दोन मार्ग प्रशस्त होतील.या दोन्हींचा एकत्रित प्रभाव जर पुढील तीन तिमाहींमध्ये पडला तर जीडीपीमध्ये जी घट आज दिसत आहे ती भरून येण्यास खूप मदत होईल.

शेती क्षेत्राची कामगिरी उत्तम केली आहे। त्यात ३.२% वाढ झालेली दिसत आहे. देशात मान्सून उत्तम झाला आहे. खरिपाची पिके विक्रमी होतील अशी आशा आहे.शेतमालाला आधार भाव वाढवून देण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्राच्या आधारे सुदृढ होऊ शकते. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीत रुरल कन्झम्शन मध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. त्याचा परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीवर नक्की होईल. 

हे वाचा - देशाच्या जीडीपीत ऐतिहासिक घट; इतर प्रमुख राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती काय?

आता २०२०-२१ चा जीडीपी कसा असेल त्याबद्दल थोडा विचार करू. लोकांचा असा गैरसमज करून दिला जात आहे की देशाचा पूर्ण वर्षाचा जीडीपी २३.९ % नी घसरला आहे. हे साफ खोटे आहे. ही घट तिमाही ते तिमाही अशी आहे.उरलेल्या तीन तिमाहींमध्ये जो जीडीपी येईल त्यावेळी पूर्ण वर्षाचा जीडीपी आपल्याला कळेल.तेंव्हाच त्याची तुलना गेल्या पूर्ण वर्षीच्या जीडीपीशी करता येईल.आज नाही.हे करण्याची तारीख असेल ३१ मे २०२१. पूर्ण वर्षासाठी जीडीपी किती खाली येईल याचा अंदाज आज बांधणे कठीण आहे परंतु तो साधारण १२% घटेल असेल असा प्राथमिक अंदाज आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे मार्गी लागायला तीन वर्षांचा अवधी लागेल.