सध्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. नोकरदार, कामगार, व्यावसायिक सर्वांना आर्थिक चणचणीला तोंड देत आहेत. अल्पमुदतीचे कर्ज काढून आर्थिक गरज भागविण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि त्यासाठी ‘पर्सनल लोन’, ‘क्रेडिट कार्ड’ अशा सुविधांचा आधार घेतला जातोय. अशावेळी आपण आयुर्विमा पॉलिसीवरील कर्जाचा निश्‍चित विचार करू शकतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा 

कोणत्या पॉलिसीवर कर्ज मिळू शकते?
पॉलिसीवरील कर्जाच्या उपलब्धतेविषयीची माहिती पॉलिसी दस्तावेजावर नमूद केलेली असते. सर्वसाधारण पणे ‘एन्डॉवमेंट’, ‘होल लाईफ’ अशा प्रकारात मोडणाऱ्या पॉलिसींवर कर्ज मिळू शकते.  मनी बॅक प्रकारच्या पॉलिसींमध्ये ठराविक कालाने विमा रकमेचा काही भाग विमेदाराना दिला जातो, त्यामुळे अशा पॉलिसींवर पूर्वी कर्ज दिले जात नसे. तथापि आता बहुतेक कंपन्या मनी बॅक पॉलिसीवरही कर्ज देतात. टर्म इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये फक्त विमा संरक्षण देण्यासाठी लागणारा अत्यल्प प्रिमियम घेतलेला असतो. त्यामुळे अशा पॉलिसींना ना सरेंडर व्हॅल्यू असते, ना त्यावर कर्ज मिळण्याची सुविधा असते. युलिप्स पॉलिसीवरही सामान्यतः कर्ज दिले जात नाही.

कर्ज केव्हा आणि किती मिळू शकते?
सर्वसाधारणपणे पॉलिसीवरील कर्ज हे सरेंडर मूल्याच्या ८५ ते ९० टक्के इतके दिले जाते. सामान्यत: पॉलिसी सुरू होऊन तीन वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतर आणि संपूर्ण तीन वर्षांचे प्रिमियम भरले गेल्यानंतर पॉलिसीला सरेंडर मूल्य प्राप्त होते. साहजिकच पॉलिसी कर्जही तीन वर्षानंतरच उपलब्ध होऊ शकते. आपल्या पॉलिसीचे सरेंडर मूल्य सध्या किती आहे आणि त्यावर किती कर्ज मिळू शकते याची माहिती आपल्याला विमा कंपनीमध्ये संगणकाद्वारे काही क्षणातच मिळू शकते. आजकाल अशी माहिती ऑनलाईन किंवा फोनवरही (आयव्हीआरएस) मिळू शकते. सुरवातीच्या काळात मिळणारी कर्ज रक्कम त्या मानाने कमी असते,  पण जसाजसा कालावधी लोटेल आणि अधिकाधिक प्रिमियम भरले जातील तसतसे सरेंडर मूल्य आणि पर्यायाने उपलब्ध कर्जाची रक्कमही वाढत जाते.

कोणती कागदपत्रे आवश्‍यक असतात?
हे पॉलिसी कर्ज घेण्यासाठी कोणतेही विशिष्ट कारण असण्याची जरूरी नसते. तसेच जामीनदार वा अन्य कोणत्याही तारणाचीही जरूरी नसते, तर फक्त आपली पॉलिसीच विमा कंपनीच्या नावे करून द्यायची असते. अन्य कागदपत्रांची आवश्‍यकता नसते. कर्ज फिटल्यानंतर पॉलिसी पुन्हा आपल्या नावे करून परत दिली जाते.

सावधानतेचा इशारा
कर्ज परतफेडीसाठी विमा कंपनी आग्रही नसली तरी एखाद्या व्यक्तीने कर्जावरील व्याजही भरले नाही आणि विम्याचा प्रिमियम भरणेही बंद केले तर मात्र ही बाब विमा कंपनी गांभीर्याने घेते. कारण प्रिमियम न भरल्याने पॉलिसीचे सरेंडर मूल्य (ज्या मूल्याच्या तारणावरच कर्ज दिलेले असते) फारसे वाढत नाही पण व्याज न भरल्यामुळे ते मात्र चक्रवाढ पद्धतीने वेगाने वाढू लागते. अशावेळी कंपनीने तारण म्हणून ठेवून घेतलेल्या पॉलिसीच्या मूल्यापेक्षा विमाधारकाकडून येणे असलेली रक्कम (कर्ज +व्याज) जास्त होऊ शकते. परंतु अशी विचित्र स्थिती निर्माण होण्यापूर्वीच विमा कंपनी विमेदाराला नोटीस पाठवून थकबाकी भरण्याविषयी सूचना देते. विमेदाराने सकारात्मक प्रतिसाद दिला तर उत्तमच. अन्यथा संबंधित विमेदाराची पॉलिसी बंद करून (फोरक्‍लोज) विमेदाराकडून येणे असलेली रक्कम (कर्ज+व्याज) पॉलिसीच्या सरेंडर मूल्यातून वसूल करून उर्वरित अल्प रक्कम विमेदाराला अदा करून विमा करार संपुष्टात आणला जातो.

शेवटी महत्त्वाचा सल्ला
1) सरेंडर मूल्याच्या  ९० टक्के इतकी रक्कम कमी व्याजाने कर्ज म्हणून उपलब्ध असताना आर्थिक गरज भागविण्यासाठी पॉलिसी बंद करून सरेंडर मूल्य घेण्याचा विचार करू नका. कारण त्यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान होते, शिवाय विम्याचे संरक्षक कवचही तुम्ही गमावून बसता जे सध्याच्या काळात विशेष आवश्‍यक आहे.

2) योग्य कारणासाठी कर्ज जरूर घ्या, पण ते घेताना आपल्या आर्थिक क्षमतेचा निश्‍चितच विचार कर्. योग्य कालावधीत त्या कर्जाची परतफेड होईल याची काळजी घ्या. कर्ज घ्या, पण कर्जबाजारी मात्र होऊ नका.