राज्याचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास लवकरच संपण्याची शक्यता आहे. कसं काय? तर ते समजून घेऊयात ११ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर ईडीच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणात अनिल देशमुखांना मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर झाला आहे. या प्रकरणातील पुराव्यांचा विचार करता देशमुखांना याप्रकरणी दोषी ठरवलं जाऊ शकत नाही, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना नोंदवलं आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपांप्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ईडीनं देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदवला होता. याचप्रकरणी निजामुद्दीन जमादार या न्यायमूर्तींनी देशमुखांना जामीन मंजूर केला. त्यामुळे आता याच जामीनाच्या आधारावर अनिल देशमुखांचे वकील त्यांना सीबीआय प्रकरणातही जामीन मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी विशेष सीबीआय न्यायालयात जामीन अर्ज केला आहे. त्यावर कधी सुनावणी होणार, हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही.

तर ईडीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करतेवेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलंय, कायदेशीर मार्गाने मिळवलेली बेहिशेबी मालमत्ता कर उल्लंघनासाठी कारवाईपात्र असू शकते. परंतु ही मालमत्ता गुन्ह्याच्या रकमेशी संबंधित नसेल तर त्याला आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा म्हणता येणार नाही. म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीने गुन्हेगारी कृत्यातून मिळवलेली मालमत्ताच आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा ठरू शकते. मात्र देशमुखांवरील आरोपांच्या समर्थनार्थ ईडीने ज्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत. त्यावरून देशमुख यांनी नेमके कोणते गुन्हेगारी कृत्य केले आणि त्यातून त्यांना कसे पैसे मिळाले हे स्पष्ट झालेलं नाही.

याशिवाय न्यायालयानं सचिन वाझेंच्या जबाबावरुनही सवाल उपस्थित केलेत. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे कायम वादग्रस्त ठरलेत. देशमुखांविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेल्या प्रकरणात सचिन वाझे हे माफीचा साक्षीदार बनलेत. तर ईडीच्या प्रकरणातही ते माफीचा साक्षीदार झालेत आणि त्यावर ईडीनं आक्षेप घेतलेला नाही. परंतु या प्रकरणात वाझे सहआरोपी आहेत. त्यामुळे त्यांचा जबाब खटल्याच्या या टप्प्यावर कितपत गांभीर्यानं घ्यायचा आणि अन्य आरोपींविरोधात किती प्रमाणात वापरायचा, याचाही विचार करावा लागेल, असं न्यायालयानं म्हटलंय.

ईडीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई हायकोर्टानं जामीन मंजूर केला असला तरी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सीबीआयनं दाखल केलेल्या गुन्ह्यांत देशमुखांना कारागृहातच राहावं लागलंय. त्यामुळे ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळताच आता देशमुखांच्या वकिलांनी विशेष सीबीआय न्यायालयातही जामीनासाठी अर्ज केला आहे. ईडीनं सादर केलेल्या साक्षीदार आणि पुराव्यांवर न्यायालयानं सवाल उपस्थित केल्यानं देशमुखांना सीबीआय प्रकरणातही जामीन मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

याविषयी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करणारे Advocate राज पाटील यांना विचारलं असता,ईडी प्रकरणात मिळालेला जामीन हा अनिल देशमुखांना सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळवण्यासाठी पूरक ठरु शकतो. कारण सीबीआयच्या तुलनेत ईडीच्या प्रकरणात जामीन मिळणं कठीण असतं. पण, देशमुखांना ईडीच्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात जामीन मिळाल्यानं सीबीआय प्रकरणातही जामीन मिळवता येईल. फक्त आता ते कुठल्या ग्राऊंडवर जामीन मागतात, हे महत्वाचं असेल.

- राज पाटील, वकील अनिल देशमुखांचं मूळ प्रकरण काय?

मनी लॉंड्रिंग आणि १०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणात सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर आधी गुन्हा नोंदवला. त्यानंतर देशमुखांच्या मुंबई, नागपुरातील घरी छापेमारी करण्यात आली. सीबीआयच्या तपासात देशमुखांच्या अनेक जवळच्या व्यक्तींचे जबाबही नोंदवण्यात आले. त्यात मनी लाँन्ड्रिंग म्हणजेच काळा पैसा परदेशात पाठवण्यासंबंधी गोष्टी समोर आल्या. मग सीबीआयनं याची माहिती ईडीला देताच ईडीनंही याप्रकरणात ECIR नोंद केला.

त्यामुळे १०० कोटी वसुली आणि मनी लाँन्ड्रिंग या सीबीआयनं दाखल केलेल्या प्रकरणात आता अनिल देशमुखांना जामीन मिळणार का? हे पाहणं महत्वाचं असेल.