राजधानीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विरूद्ध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा संघर्ष टिपेस पोहोचला असून, ``कोणत्याही परिस्थितीत केजरीवाल यांना शासन करू द्यायचे नाही,’’ याचा विडा पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व त्यांच्या वतीने नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी उचलला आहे. केजरीवाल यांनी भारतीय जनता पक्षावर ‘सिरियल किलर ऑफ गव्हर्नमेन्ट्स’ असा आरोप केला आहे, तर केजरीवाल यांचे सरकार ``मद्यधोरणातील भ्रष्टाचारात बुडालेले आहे,’’ असा आरोप भाजप करीत आहे. ``आमदारांची चोरी करून विरोधकांची सरकारे उखडून टाकण्याचे मोदी योजित असले, तरी दिल्लीतील त्यांचे `ऑपरेशन कमळ’ हे `ऑपरेशन चिखल’ ठरणार आहे,’’ असे केजरीवाल यांनी म्हटले असून, आपच्या आमदारापैकी (70 पैकी 62) एकही जण फुटलेला नाही, हे दाखविण्यासाठी केजरीवाल यांनी विधानसभेचे एक दिवसाचे खास अधिवेशन तर घेतलेच, पण सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव सादर केला. व तो सम्मत करून सरकारचे पाय भक्कम आहेत, हे सिद्ध केले. विधानसभेत भाजपचे आठ सदस्य आहेत.

आम आदमी पक्षाच्या एका नेत्यानुसार, विरोधी पक्षांच्या आमदारांना पळवून, त्यांना अमिषे दाखवून त्यांची सरकारे खाली खेचण्याचा भाजप सातत्याने प्रयत्न करीत असून, महाराष्ट्रात शिवसेना फोडून भाजपला यश मिळाले, परंतु, बिहारमघ्ये ती खेळी चालली नाही. ``दिल्लीत आपच्या आमदाराला प्रत्येकी 20 कोटी रू. देण्याचे तसेच उपमुखमंत्री मनीश सिसोदिया यांना मुख्यमंत्री पदाचे अमीष दाखविण्याचा प्रयत्न भाजपने केला,’’ भाजपने 40 आमदारांना विकत घेण्यासाठी 800 कोटी रू. राखीव ठेवले होते, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला. केजरीवाल यांच्या मते, ``हे फक्त एका व्यक्तीची (मोदी) सत्तेची पिपासा शमविण्यासाठी केले जात आहे.’’ या प्रकारचे प्रयत्न सफल झाले नाही, की आमदारांविरूद्ध आयकर विभाग, सीबीआय व एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट चा ससेमिरा लावून त्यांना भयभीत करून (आपच्या मते ब्लॉकमेल) करून त्यांना पक्ष सोडालयला लावले जात आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग एक्टचा (पीएमएलए) वारंवार उपयोग केला जात आहे.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमेन सोरेन यांच्यावर आता आमदारकीच्या अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने व त्याबाबत निव़डणूक आयोगाने त्यांच्यावरील आरोपात तथ्य असल्याचे स्पष्ट केल्याने, झारखंड मुकतीमोर्चाच्या आमदारांना भाजपने पळवून नेऊ नये, म्हणून त्यांना घेऊऩ सोरेन यांनी बोटीत सहल केल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. येत्या काही दिवसात त्यांचे सरकार कोसळण्याची शक्यता टाळता येत नाही. ते वाचवायचे असेल, तर स्वतः राजीनामा देऊन आपल्या समर्थकाला ते मुख्यमंत्री करू शकतील. तो पर्याय ते हाताळतात काय, ते पाहावयाचे.

दिल्लीतील चार महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेण्याची आम आदमी पक्षाची मागणी फेटाळून लावीत भाजपने त्यांचे विलिनीकरण केले. तसेच, केजरीवाल यांच्या जनतेला देण्यात येणाऱ्या रेशन, वीज, पाणी आदींबाबतच्या सवलतींवरून वाद पेटला आहे. राजकीय पक्षाने मते मिळविण्यासाठी जनतेला किती `फ्रीबीज’ (प्रलोभने -फुकट वस्तू , मद्य आदी सवलती) द्याव्या, याचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला आहे. दक्षिणेतील तामिळ नाडूत द्रमुक व अण्णा द्रमुक हे पक्ष निवडणुका आल्या की सोन्यासह, शिवणयंत्र, फ्रीज, भांडी, घरगुती सामान आदी गेली अनेक वर्ष मतदारांना वाटत आहेत.

आप सरकारच्या मद्य धोरणाला भाजपने लक्ष्य केले. त्याला प्रत्युत्तर देताना केजरीवाल यांनी विधानसभेत सांगितले, की गुजरातमध्ये नशाबंदी असूनही असंख्य लोक बेगडी मद्य पिऊन मेले, त्याची चौकशी गुजरात सरकार का करीत नाही ? गुजरातमधील मुंद्रा या खाजगी बंदरातून मिळालेल्या कोट्यावधी रूपयांच्या नशील्या पदार्थांच्या चौकशीचे काय झाले? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कसा खचला ? तसंच, भाडवलदार मित्रांना देण्यात आलेल्या कर्जाचे दहा हजार कोटी रू सरकारने माफ केले, त्याचे काय? केजरीवाल यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची काही गरज नाही, असे भाजपला वाटत असले, तरी प्रश्न अनुत्तरीत राहिल्यास जनता ते विसरेल, असेही नाही.

सोमवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरवावर बोलताना केजरीवाल यांनी आरोप केला की भाजपने गेल्या काही वर्षात निरनिराळ्या राज्यातील 277 आमदारांना विकत घेतले. हा पैसा पेट्रोल, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढवून उभा करण्यात आला. त्यासाठी कोट्यावधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाला. केंद्र सरकार हे देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार होय. ऑपरेशन लोटस करून त्यांनी अनेक राज्यातील विरोधकांची सरकारे पाडली.

भाजपचे केंद्रातील मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांनी अलीकडे अत्यंत शेलक्या शब्दात दिल्लीत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या मोर्चावर टीका केली. ``शेतकरी म्हणजे, धावणाऱ्या गाडीमागे धावत भुंकणाऱ्या कुत्र्यांसारखे आहेत, कुत्ते भोकते रहते है. कईबार कुत्ते गाडीके नीचे दौडते है,’’ असे सांगून ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांचा नेता (राकेश सिंग टिकैत) ``दौ कौडीका आदमी है, इसके विरोधका कोई मतलब नही.’’ भाजपच्या बहुमताची मस्ती नेत्यांच्या मस्तकात इतकी गेली आहे, की भाजपव्यतिरिक्त देशातील सारे कःपदार्थ आहेत, असे मानून नेते वक्तव्य करीत असतात. गुजरातमधील निवडणुका जवळ येत आहेत, तसे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवरील विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होणार आहे. गेल्या आठवड्यात केजरीवाल व मनीश सिसोदिया यांनी गुजरातला दिलेल्या भेटीत त्यांना मिळालेल्या युवकांच्या जोरदार प्रतिसादाने भाजपची चीड आणखी वाढली आहे. दिल्लीत मोहल्ला दवाखाने काढून आरोग्य क्षेत्रात आम आदमी पक्षाने केलेले कामही भाजपच्या डोळ्यात सलले. त्यामुळे मनी लाँडरींगच्या आरोपाखाली राज्याचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना अटक करण्यात आली. केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळातील सात मंत्र्यांपैकी ते एक आहेत. ते 30 मे पासून तुरूंगात आहेत. त्यांच्यावरील आरोपात कितपत तथ्य आहे, हे अद्याप प्रकाशात आलेले नाही. केजरीवाल यांच्यामते, ``महसूल मंत्री व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांचीही लौकरच अटक होणार आहे.’’ त्यांच्या घरावर सीबीआयने छापा घातला. त्यात त्यांना नेमके काय सापडले, हे ही अद्याप प्रकाशात आलेले नाही. शिक्षण क्षेत्रात सिसोदिया यांनी केलेल्या कार्यांची दखल केवळ दिल्लीकरांनी नाही, तर न्यू यॉर्क टाईम्स ने घेतली. त्यांच्या छायाचित्रासह न्यू यॉर्क टाईम्सने पहिल्या पानावर छापलेल्या वृत्ताने भाजपला मस्तकशूळ झाला. ``पैसै देऊन त्यांनी ते वृत्त छापूऩ आणले,’’ असा आरोप भाजपने केला.

दिल्लीच्या रणांगणातील या जोरदार चकमकींचा शेवट काय होणार, हे सांगता येणार नाही. परंतु, केजरीवाल यांच्या बाजूने बहुमत आहे, तोवर केंद्राला राज्याच्या नाड्या नायब राज्यपालाच्या ताब्यात देता येणार नाही. दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रवारी 2025 मध्ये नियोजित आहेत. मोदी व केजरीवाल यांना तयारी करण्यास अडीच वर्षे आहेत. तत्पूर्वी 2024 मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. दिल्लीच्या मतदारांचे वैशिष्ठ्य म्हणजे, गेल्या वेळी त्यांनी राज्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला निवडून आणले, तथापि, लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला सर्व सात जागा निवडून दिल्या. याचा अर्थ, केजरीवाल यांना लोकसभेच्या निवडणुकीची कसून तयारी करावी लागेल. गेल्या निवडणुकीतील समीकरण ते काही प्रमाणात बदलू शकले, तरी भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना आव्हान देणारा राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून आम आदमी पक्ष जनतेपुढे येईल व केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाची दखल देशाला घ्यावी लागेल.