या शहरात संवेदनशीलता आहे की नाही? असा प्रश्‍न अनेकदा पडतो. कारण याला पुष्टी देणारे प्रसंग सतत घडतात. दिल्ली येथे 16 डिसेंबर 2012 रोजी "निर्भया'वर सामूहिक अत्याचार करून तिचा खून केल्याची घटना घडली होती. संपूर्ण देशात याचे पडसाद उमटले. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहर शांतच राहिले. एकही प्रतिक्रिया आली नाही. अपवाद फक्त एक महाविद्यालयीन तरुणी निषेधाचा फलक घेऊन पिंपरी चौकात दिवसभर उभी राहिली होती. शहरातील हा मुख्य चौक आहे. सतत वर्दळ असते. त्या गर्दीतील एकालाही तिला साथ द्यायला पुढे यावे, असे वाटले नाही. चौकाशेजारीच महापालिका आहे. तिथून बाहेर पडताना एकही नगरसेवक, नगरसेविका आपल्या आलिशान मोटारीतून उतरली नाही की या मुलीशी दोन शब्द कोण बोलले नाही. या घटनेला आठ वर्षे झाली; पण शहरातील असंवेदनशीलतेत तसूभरही फरक नाही. 

उत्तर प्रदेशमध्ये एका दलित मुलीवर सामूहिक अत्याचार केला. तिने वाच्यता करू नये म्हणून जीभ कापली. खून केला. इथूनपुढचे सर्वकाही संताप येणारे आहे. तरीही पिंपरी-चिंचवडमध्ये संताप नव्हे, साधी हळहळही व्यक्त झाली नाही. भाजपची सत्ता आहे म्हणून येथील सत्ताधारी बाहेर येणार नाहीत. कारण त्यांना तसा "आदेश' असेल. मग इतर पक्षांना आणि रस्त्यावरच्या खड्ड्यांपासून राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांवर पत्रके काढणाऱ्या बोलघेवड्यांना अडवले आहे कोणी? तासभर उन्हात उभा राहून निषेधाच्या चार घोषणा दिल्या असत्या किंवा दोन मिनिटे उभा राहून आदरांजली वाहिली असती तरी चालले असते. 

मुलगी दलित म्हणून त्याच समाजाने रस्त्यावर यायचे असे काही आहे? वाल्मीकी समाजाने दुसऱ्याच दिवशी आणि एक-दोन संघटनांनी दोन-तीन दिवसांनी का होईना, पण निषेध व्यक्त केला. या दोन्ही घटना परराज्यातील होत्या, म्हणून व्यक्त झालो नाही असेही म्हणायला काही जण मोकळे असतील. महाराष्ट्रातील कोपर्डी प्रकरणावेळीही असाच अनुभव आला होता. मग शहरातील तरी किती घटनांवर आंदोलन केले? 27 सप्टेंबर 2018मध्ये भाटनगर येथील एका नऊ वर्षीय चिमुकलीवर लैगिंक अत्याचार करत खून करून मृतदेह एचए मैदानावर टाकला होता. दीड वर्षापूर्वी हिंजवडी माण येथे ऊसतोड मजुराच्या कुटुंबातील बारा वर्षीय मुलीला चॉकलेटच्या बहाण्याने बोलावून बलात्कार करत खून केला होता. यावरही कोणी व्यक्त झाले नाही. 

विषय केवळ अत्याचाराचा नाही. इतर घटनांबाबतही संवेदनशीलता हरवली आहे. भोसरी येथील इंद्रायणीनगरात महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरच्या स्फोटाला उद्या महिना होईल. यात आजीसह विवाहित मुलगी आणि नात यांचा होरपळून मृत्यू झाला. दोन कुटुंबांच्या आयुष्यात कायमचा अंधार पसरला आहे. मात्र, त्यांच्या घरी कोणत्या खासदार, आमदार, पदाधिकारी, नगरसेवकांनी भेट दिली? कोणती संघटना पुढे आली? महावितरणच्या विरोधात आवाज उठवला? नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी दबाव टाकला? हे कुटुंब तर अतिशय साधे आहे. मग त्यांच्या मागे उभा रहायला कोण कोणाच्या आदेशाची वाट पाहत बसले आहे? अशाच अनेक घटना शहरात होतात. मात्र, न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. कोणाचीच जबाबदारी नाही का? सगळेच काही मतांसाठी आणि राजकारणासाठी करायचे नसते. थोडेफार तरी उत्तरदायित्व बाळगायला हवे. महापालिकेतील आर्थिक फाईलींपुरतीच संवेदनशीलता दाखवून काय उपयोग?