कितीही कायदे, नियम केले तरी ते जागरूक नागरिकांच्या संपूर्ण सहभागाशिवाय यशस्वी होऊ शकत नाहीत. आपल्याकडे अनेक नियम-कायदे आहेत. या कायद्यांतून सहजतेने पळवाटा काढल्या जातात. हे कायदे लागू असले तरी त्याला न जुमानता त्याचे उल्लंघन करण्यात अनेक जण पुढे असतात.

राज्यात गुटखाबंदी आहे; मात्र यामधून अनेकांनी पळवाटा काढून तिचा फज्जा उडविला. आज कुठेही गेले तरी गुटखा चढ्या किमतीत सहजनेचे मिळतो. आता शासनाने प्लॅस्टिकबंदीचा निर्णय घेतला. तो पर्यावरणाच्या दृष्टीने अतिशय चांगला आहे. या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागतही केले; मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना पळवाटा शोधल्या जात आहेत. त्यामुळे येत्या काळात प्लॅस्टिकबंदी ही गुटखाबंदीसारखी ठरू नये. 

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्यात प्लॅस्टिक अधिक आहे. कायद्यानुसार नागरिकांनी या पिशव्यांचा वापर थांबविला तरी मोठ्या प्रमाणात कचरा कमी होऊ शकतो; मात्र बाजारात सर्वत्र पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. शासनाकडून बंदी असली तरी कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांचे उत्पादन सुरूच आहे. इतकेच नव्हे, तर चोरट्या मार्गाने बाहेरील राज्यांतून या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या विक्रीसाठी आणल्या जात आहेत. सध्या उत्पादन होत असल्याने या कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या सहजतेने विक्रेत्यांकडे आणि बाजारात कुठेही दिसतात. या पिशव्यांचा वापर थांबत नसल्याने भविष्यात आता गुटखाबंदीप्रमाणे प्लॅस्टिकबंदीसुद्धा फसू नये. अर्थात प्लॅस्टिकबंदी यशस्वी करणे हे नागरिकांच्याच हातात आहे. त्यांनी वापर थांबविला तर या पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यासुद्धा हद्दपार होतील; मात्र काही नागरिकच खरेदीसाठी गेल्यावर प्लॅस्टिक पिशव्यांचा हट्ट करीत असल्याने विक्रेत्यांना नाइलाजाने चोरट्या मार्गाने या पिशव्या स्वतःजवळ ठेवाव्या लागतात. 

राज्यात शासनाने गुटखाबंदी केली; मात्र नागरिकांचा याला प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट चढ्या दराने हा गुटखा सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात खरेदी केला जातो. कायद्याची अंमलबजावणी, विक्री आणि नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने गुटखाबंदी एकप्रकारे फसल्यासारखी दिसते. कुणी केव्हाही सहजतेने गुटखा खरेदी करताना दिसतो. निर्णय चांगला असला तरी प्लॅस्टिकला पर्याय द्या, अशी विक्रेत्यांची सगळ्याच ठिकाणी ओरड असते. 

राज्यात ईपीआर कायद्यानुसार 51 मायक्रॉनवरील प्लॅस्टिक विक्रीसाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. अनेक व्यापारी या पिशव्यांचा वापरसुद्धा करीत आहेत; मात्र छोटे विक्रेते, दुकानदार यांना या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या ठेवणे परवडत नाही. त्यामुळे ते कमी जाडीच्या पातळ पिशव्यांचा वापर करताना दिसतात. बाजारात खरेदीसाठी गेल्यावर या पिशव्या सर्वत्र दिसून येतात. 

बंदीची घोषणा झाल्यापासून पर्यावरण, आरोग्याला हानिकारक असलेल्या प्लॅस्टिकचा वापर खुलेआम होत असला तरी प्रशासनाकडून अतिशय काटेकोरपणे कारवाई होत नाही. अधूनमधून प्लॅस्टिक पिशव्या जप्तीची मोहीम घेतली जाते; मात्र दुर्लक्ष केल्यावर परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. औरंगाबाद शहराचा विचार केला; तर बहुतांश भाजीवाले, फळवाले, किराणा दुकाने, खाद्यवस्तू, विविध प्रकारची दुकाने अशा बहुतांश ठिकाणी पातळ व कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा वापर सर्रास सुरू आहे. रस्त्याच्या कडेला, कचऱ्याचा ढिगाऱ्यात प्लॅस्टिक पिशव्या सर्वाधिक दिसून येतात. याच प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधून टाकाऊ अन्न वा वस्तू लोक कचऱ्यात फेकून देतात. हे होत असताना आपण शासन व प्रशासनावर टीका करतो; पण सामान्य नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडण्यात आपण दुर्लक्ष करीत असतो. आता भविष्यात प्लॅस्टिकबंदी ही गुटखाबंदीसारखी ठरू नये एवढेच.