जगातील सर्वात मोठी लोकशाही जिथे नांदते तो देश म्हणजे भारत. राज्यघटना म्हणजे येथील पवित्र ग्रंथ. अस्तिक असो वा नास्तिक प्रत्येक भारतीयाचे रामायण अन् कुरान म्हणजे ही राज्यघटना. 'आम्ही भारतीय नागरिक' अशी सुरवात करूनच ही राज्यघटना आम्ही आमच्यासाठी तयार केली आहे. त्यात आम्हाला मुलभूत अधिकार घटनेने दिले आहेत. त्यात शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. याच अधिकाराचा वापर करत ज्यांच्या कानावर शब्द पडत नाहीत की ज्यांच्या तोंडातून अक्षरही बोलले जात नाही, अशा कर्णबधिर मुलांनी पुण्यात समाज कल्याण कार्यालयासमोर आंदोलन करत होते. हातात ना काठी, ना लाठी. पण मनात आपल्या मागण्या पूर्ण होण्याची आस घेऊन ही मुले रात्र-रात्र प्रवास करून आंदोलनाच्या ठिकाणी जमा झाली. समाजातून मागण्या व्यवस्थेकडे येतात. व्यवस्था त्यापैकी काही मागण्या स्विकारते आणि त्यावर धोरणात्मक निर्णय होऊन अंमलबजावणी होते, ही झाली आदर्श लेकशाहीची प्रक्रिया. कर्णबधिर मुलांचे आंदोलन याच प्रक्रियेचा एक भाग होते. 

पण, पुणे पोलिसांनी लोकशाहीची प्रक्रिया आज खुंटिला टांगुन ठेवली. आंदोलनासाठी जमलेल्या निष्पाप मुलांना पोलिसांनी हातातील काठ्यांनी अक्षरशः फोडून काढले. दिसेल त्या मुलावर सपासप काठी पडत होती. बोलताही न येणारी ही मुले जिवाच्या आकांताने ओरडत पुण्याच्या रस्त्यांवरून पळत असल्याचे दृष्य तुम्ही नक्कीच पाहिले असेल. 
ज्या महाराष्ट्राच्या मातीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य रक्षकांनी औरंगाजेबाच्या रूपात मोघलाई गाडली. त्याच राज्याच्या सांस्कृतिक राजधानीत पोलिसांनी मोघलाईची एक झलक देशाला दाखविली.

आता कागदे रंगवले जातील. परवानगी घेतली होती किंवा नव्हती. आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या अरेरावीचे चित्र न्यायाधीशांसमोर उभे केले जाईल. चौकशी समिती नेमून त्याचा बरा\वाईट अहवालही पाठविण्याचे सोपस्कार पूर्ण होतील. पण, या सर्वातून आंदेलनाबद्दल या मुलांच्या मनात बसलेली भिती जाईल? काय बिशाद आहे यातील एकाही मुलाची की पुढच्या आंदोलनात सहभाही होईल? 
मगं, तुमची आणि आमची लोकशाही राहिली कुठे? ही तर मोघलाईच झाली न! ना आंदोलन करायचे, ना मोर्चा काढायचा, ना धरणे धरायचे, ना रास्ता रोको करायचा. करायचा तो सरकारला फक्त मुजरा. कारण आता लोकशाही नाही तर मोघलाई आहे.