"मी आत्महत्या करणं पसंत करेन; पण जगातल्या कोणत्याही देशाकडे पैसे मागायला जाणार नाही," असं इम्रान खान निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान म्हणायचे. प्रत्यक्षात सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची काय स्थिती झाली आहे, हे सारे जग पाहात आहे. ठराविक अंतराने त्यांच्या परकी मदतीच्या याचनेसाठी परदेशवाऱ्या सुरू आहेत. दिवाळखोर परिस्थिती असतानाही पाकिस्तानी लष्करावर हा देश भरमसाठ खर्च करीत आला आहे.

गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर असं दिसतं की नित्यनेमाने पाकिस्तानी लष्कराचे बजेट फुगतच गेले. एखाद्या देशाच्या डोक्‍यावर एवढे मोठे कर्ज असताना त्याने शस्त्रसामग्री आणि अन्य लष्करी गरजांवर इतका खर्च करावा का, हा प्रश्‍न कोणाही विवेकी आणि सूज्ञ व्यक्तीला पडल्याशिवाय राहणार नाही; परंतु असे प्रश्‍न विचारणाऱ्याला पाकिस्तानी व्यवस्थेत स्थान नाही. मात्र, अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्यानंतर आता तेथील लष्कराला थोडीफार जाग आलेली दिसते. यंदा आपल्या अर्थसंकल्पात तेथील लष्कराने कपात करणार असल्याचे जाहीर केले. भारतात ज्याप्रमाणे अर्थमंत्रालय प्रत्येक खात्याच्या खर्चाची तरतूद करते, तसे पाकिस्तानात नाही. लष्कराची संरक्षण खात्यावर पूर्ण पकड आहे. त्यामुळे लष्कराने स्वतःहूनच तरतूद कमी करण्याचा मनोदय व्यक्त करणे, हे महत्त्वाचे आहे. 

अटी स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही

पण हे असे कसे घडले? लष्कराला अचानक उपरती घडली काय? देशाच्या संरक्षणविषयक परिस्थितीत काही बदल झाला काय? यापैकी काहीही नसून आंतरराष्ट्रीय दबावाचा हा परिपाक आहे. भारताच्या विरोधात दहशतवादी कारवायांना चिथावणी देण्यात आयएसआय आणि पाकिस्तानी लष्कराचा हात असल्याचे कधीच लपून राहिलेले नाही. तरीही जगासमोर आपली चकचकीत प्रतिमा आणण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानचे नेते करीत असतात. राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानी नेत्यांचा हा खटाटोप सुरू असतो. पण प्रश्‍न जेव्हा अर्थकारणाचा येतो, तेव्हा नुसत्या शाब्दिक फुलोऱ्यांना आणि घोषणाबाजीचे काही चालत नाही. त्याला कोणी भुलत नाही.

आर्थिक मदत देणारा ती देण्यापूर्वी घेणाऱ्याची पत काय, परतफेडीची क्षमता आहे किवा नाही, हे प्रश्‍न उपस्थित करतोच. तसे ते प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित होऊ लागल्याने पाकिस्तानला लष्कराच्या बजेटमध्ये कपात करावी लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला 13 अब्ज डॉलरचे बेलआऊट पॅकेज हवे आहे. जागतिक बॅंक, अमेरिका, चीन यांच्याकडेही हात पसरावे लागत आहेत. देणारी व्यक्ती अटी घालते, त्या मुकाटपणे स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. पाकिस्तानची सध्या नेमकी तशीच अवस्था झाली आहे. विकसनशली देशातील चलनवाढीचा दर चार टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असू नये, असे म्हटले जाते. पाकिस्तानचा तो 5.83 टक्‍क्‍यांवर गेला.चालू खात्यावरील तूट आणि वित्तीय तूट यांचेही प्रमाण आटोक्‍याबाहेर चालले आहे. ( अनुक्रमे 4.1 टक्के आणि 5.9 टक्के) 

या पार्श्‍वभूमीवर पाकिस्तानच्या लष्कराला खर्च कमी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. पण म्हणून त्याच्या धोरणात काही बदल होईल, अशी शक्‍यता नाही; विशेषतः भारताच्या संदर्भात. त्यामुळे भारताला सावध राहावे लागेलच. द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकतानादेखील ही सावधानता सोडून चालणार नाही, असेच इतिहास सांगतो.... आणि आणखी एका बाबतीत सावधानता बाळगावी लागेल, ती म्हणजे आर्थिक शिस्त, संस्था उभारणी, त्यासाठी लागणारे स्थैर्य यांच्याकडे दुर्लक्ष करून नुसतीच युद्धखोरी आणि उठसूट बाह्या सरसावण्याची वृत्ती अखेर देशाला अधोगतीकडेच नेते. अर्थात हा धडा सर्वच देशांसाठी!