इमारतीचे बाधंकाम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सुरक्षेबाबतच्या वस्तूंचा संच देणे आणि त्यांची सुरक्षित व चांगल्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) नियम 2007 नुसार बिल्डरची आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार आवश्‍यक बाबी न पुरविल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम बंद करण्याचे अधिकार राज्याच्या कामगार विभागाला आहेत. मात्र दुर्दैवाने या नियमाची प्रभावी अंलबजावणी होत नसल्याने विकासाचा पाया असणारा बांधकाम कामगारच मृत्यूच्या छायेत जगत आहे. 

बांधकाम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी 2007 साली हा नियम करण्यात आला. कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना आणि सुरक्षाविषयक नियम अशा दोन टप्प्यात नियमाची विभागणी करण्यात आली आहे. बांधकाम खर्चाच्या एक टक्के रक्कम ही महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा करावे लागतात. त्याचा सुमारे 33 हजार कोटी रुपयांचा निधी महामंडळाकडे जमा आहे. त्यामुळे त्या निधीबाबत कायम चर्चा होते. मात्र नियमाचा मुख्य भाग असलेल्या कामगारांच्या सुरक्षेबाबत काहीच चर्चा होत नाही. प्रकल्पाच्या ठिकाणी कामगाराच्या राहण्याची व्यवस्था कशी आहे, सुरक्षा विषयक सर्व बाबींची पूर्तता केली जात आहे का? याची तपासणी करण्यासाठी निरीक्षकाची नियुक्ती करण्याची तरतूद नियमात आहे. मात्र या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच नसल्याचे त्याचे सर्व काम कामगार विभागाकडून गेले जात आहे. प्रकल्पाची तपासणी होत नसल्याने बिल्डर मनमानी करतो. त्यामुळे कामगार मेला तरी त्याकडे कोणी लक्ष देत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

कामगारांचा मृत्यू झाला म्हणून बिल्डरवर गुन्हा दाखल झाल्याच्या काही घटना मध्यंतरी घडल्या. त्यामुळे याबाबत पुण्यातील बिल्डर संघटनांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतले. इमारतींची कामे आम्ही कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करतो. त्यामुळे तेथे झालेल्या दुर्घटनेस थेट आम्ही जबाबदार नसतो, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. यासर्वांचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते की, दुर्घटना घडल्यास बिल्डरवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणार नाही. पण मुळात कंत्राटदाराबाबत असलेला कायदाच असे सांगतो की, कामगारांची मुख्य जबाबदारी ही बिल्डरवरच असेल. त्यामुळे सरकार देखील कामगारांच्या बाजूने विचार करीत नसल्याचे दिसते. 

भविष्यात कोंढव्यासारख्या घटना होऊ नये यासाठी बांधकाम कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. कामगार आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन सरकारी कामगार अधिकारी, महापालिकेचा अभियंता आणि पोलिसांचा एक प्रतिनिधी यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीने आपल्या विभागातील बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पाची पाहणी कारवी. नियमानुसार तेथे सर्व बाबींची पूर्तता केली जाते आहे की नाही याची खात्री करावी. नियम पाळले जात नसेल किंवा अपघाताची शक्‍यता असलेल्या इमारतीचे बांधकाम थांबवावे. मात्र अद्याप समिती स्थापन करण्याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. गेल्या काही वर्षांच्या घटना पाहता पुणे ही कामगारांच्या मृत्यूची राजधानी होत चालली आहे.