पाकिस्तानात आझादी मोर्चा नावाने मोठं आंदोलन सुरू झालं आहे. या मोर्चाचं नेतृत्व संसदेतील माजी विरोधी पक्षनेते मौलाना फजल-उर-रहमान हे करत आहेत. त्यांच्या मोर्चाला पाकिस्तानात प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. या मोर्चानं पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे; तर अनेक मोठ्या विरोधी पक्षांनीही मोर्चाला पाठिंबा दिलाय. या मोर्चामुळे खान सरकार डगमळीत झालं आहे. 

मौलाना फझलचा मोर्चा कशासाठी?
या मोर्चाचं नेतृत्व खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम संघटनेचे मौलाना फजल करत आहेत. मौलाना पाकिस्तानच्या राजकारणातील मोठं नाव आहे. या संघटनेचा दबदबा एवढा आहे की, सत्ता कोणाचीही असली, तरी या संघटनेला त्यात महत्त्वाची पदं मिळतात; परंतु इम्रान यांच्या तहरिक-ए-इंसाफ पक्षाचं आणि उलेमा-ए-इस्लाम या संघटनेचे संबंध फारसे चांगले नाहीत. इम्रान यांनी निवडणुकीत खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात मौलानांचा व संघटनेचा मोठा पराभव केला होता. इम्रान लोकशाही मार्गानं निवडून आलेत, हे मौलानांना मान्यच नाही. इम्रान हे परराष्ट्र धोरण, अर्थव्यवस्था, महागाई, बेरोजगारी, गुन्हेगारी इत्यादी आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यांनी राजीनामा दिल्याशिवाय इस्लामाबाद सोडणार नसल्याचं मौलानांचं म्हणणं आहे. मौलानांच्या लाखोंच्या संख्येनं जमा झालेल्या समर्थकांना दडपण्याचा प्रयत्नही पाकिस्तान सरकारनं केला. 

राजकारणात लष्करी हस्तक्षेप?
पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप असणं, हे काही नवीन नाही. इम्रान खानदेखील लष्कराचे हस्तक असल्याचे बोलले जाते. पाकिस्तानी लष्कारानं निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा थेट आरोप मौलानांनी केला आहे. त्यावर इम्रान खान यांनी मौलानांच्या वक्तव्याविरोधात न्यायालयात जाण्याची भाषा केली होती. या सगळ्यामध्ये एक प्रश्न मोठ्या प्रकर्षानं पुढे येतोय की, मौलानांची लष्कराविरोधात सार्वजनिकरीत्या बोलण्याची हिंमत होतेय कशी? पाकिस्तानातील परिस्थिती निट लक्षात घेतली, तर असं लक्षात येतं की, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख कमर बजवा यांची २९ नोव्हेंबरला निवृत्ती होणार आहे; परंतु इम्रान सरकार बजवा यांचा कार्यकाळ पुन्हा तीन वर्षांसाठी वाढवून देणार आहे. पाकिस्तानी लष्कारातील एका गटाचा या गोष्टीला विरोध आहे. याच गटाकडून इम्रान खान सरकार डगमळीत करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचं म्हणता येईल. त्याचाच एक भाग म्हणून मौलानांच्या मोर्चाकडे पाहिलं जात आहे. 

मोर्चाचा परिणाम काय होऊ शकतो?
पाकिस्तानी सत्तेत अल्ला, आर्मी आणि अमेरिकेचा वरदहस्त असणं गरजेचं असतं. आर्मी म्हणजेच लष्करातील एक गट इम्रान यांच्याविरोधात आहे. त्यात भारतानं कलम ३७० हटवण्याच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानातील कट्टरपंथी संघटनांची त्यांच्यावर नाराजी आहे. भारत अमेरिका संबंध जास्त मजबूत झाले आहेत. अमेरिकेनं पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात कपात केली आहे. चीनदेखील 
पाकिस्तानच्या बाजूने खंबीरपणे उभा दिसत नाही. त्यात पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेची पुरती वाट लागली आहे. त्यामुळे मौलानांच्या मोर्चात महागाईने त्रस्त जनता मोठ्या प्रमाणात उतरली आहे. इम्रान खान हे सध्या या सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचं दिसतंय. त्यामुळे मौलानांचा दबाव असाच वाढत राहिला, तर पाकिस्तानमध्ये सत्तापालट होणार हे नक्की.