प्रारंभी गावात येळ्ळूर साहित्य संघातर्फे चार साहित्य संमेलने भरली. नंतर वर्षाला साहित्य संमेलन भरविण्याची जबाबदारी साहित्यप्रेमींनी घेतली. त्यावेळी परशराम मोटराचे, सी. एम. गोरल, नारायण पाटील, अरुण यळ्ळूरकर, डॉ. तानाजी पावले, विजय हलगेकर, रमेश धामणेकर, सुभाष मजूकर, परशराम बिजगरकर आदींनी एकत्र येत ही संमेलने व्यापक स्वरुपात सुरू केली. या सर्वांनी मिळून ‘येळ्ळूर ग्रामीण मराठी साहित्य संघ’ स्थापन केला आणि या संघाच्या माध्यमातून पहिले संमेलन २००६ ला घेतले. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर आतापर्यंत पंधरा संमेलने झाली आहेत. 

केवळ येळ्ळूरच नव्हे, तर तालुक्‍यातील मराठी रसिक, साहित्यप्रेमींना साहित्याची मेजवानी देणे, नवलेखक, नवकवींना प्रोत्साहन देणे, वाचन चळवळ वाढीस लागावी असे हेतू समोर ठेवून ही संमेलने भरविली गेली. यातूनच नवकवी, लेखकांकडून सकस साहित्य निर्मिती होईल, अशी आशा संयोजकांना आहे. येळ्ळूरचे संमेलन म्हणजे मराठी भाषा आणि मराठी अस्मिता टिकविण्यासाठीची जोरदार धडपड आहे. मराठी भाषा व संस्कृती वाचविण्याची चळवळ सुरू आहे. मराठी भाषेचे संवर्धन व विकास हा महत्त्वाचा उद्देशही आहे. संमेलनाध्यक्ष म्हणून आजपर्यंत दिग्गज साहित्यिक येळ्ळूरला आले आहेत. प्रत्येक संमेलनात नाट्य, चित्रपटातील नामवंत कलाकारांची मुलाखत हे एक वैशिष्ट्यच बनले आहे. तसेच साहित्यिक, सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांचा रोख पारितोषिक देऊन सत्कार करण्यात येतो. तसेच आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक संमेलनाचा पारदर्शक अहवाल तयार ठेवला आहे.

आत्तापर्यंत एक रुपयापासून २१ हजार रुपयांपर्यंत देणगी मिळाली आहे. विद्यार्थ्यांना पुस्तके, वह्या दिल्या आहेत. पुण्यातील सेवासहयोग संस्थेने दिलेल्या ४०० बॅगा गावातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या. पत्रकारांना पेन्शनसाठी महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. सीमाभागातील वाचनालये, ग्रंथालये, साहित्य संघांना महाराष्ट्राचे अनुदान मिळते तशा अनुदानाची अपेक्षा आहे. निळू फुले, आशालता वाबगावकर, प्रा. दीपक देशपांडे, अतुल कुलकर्णी, शिवाजी साटम, सदाशिवराव अमरापूरकर, दिलीप प्रभावळकर आदींनी येथे उपस्थिती लावली आहे.

यापूर्वी संमेलनात मांडलेले ठराव

•  प्रत्येकाला मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिलेला असतानाही जर कर्नाटक शासन कन्नड शिक्षणाची भाषा करणार असेल, तर तो इतर भाषांवर अन्याय ठरेल.
•  मराठी भाषकांना राज्य शासनाने सर्व शासकीय कागदपत्रे, परिपत्रके मराठीतून उपलब्ध करून द्यावीत. राज्य शासनाची ती जबाबदारी आहे व मराठी माणसाचा हक्क आहे.
•  महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाग महाराष्ट्रात विलीन व्हावा, यासाठी १९५६ पासून आंदोलन सुरू आहे. सीमावासीयांना न्याय द्यावा.