कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्यातून पुणे आता सावरू लागले आहे. रोजची रुग्णसंख्या झपाट्याने कमी होत असून बरे होणाऱ्यांचे प्रमाणही वाढले आहे. रुग्णालयात पुरेसे बेड आणि मुबलक ऑक्सिजन उपलब्ध आहे. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्थेवरील ताण कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत आता प्रशासनाने शहराचे अर्थचक्र रुळावर आणण्याच्या दिशेने तातडीने निर्णायक पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेने शहरातील वीकेंड लॉकडाउन रद्द केले आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी तो निर्णय केवळ जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांपुरताच आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून त्यामध्ये आता सर्व छोट्या- मोठ्या दुकानांचा समावेश करण्याची योग्य वेळ आता आली आहे.

साधारण मार्चमध्ये पुण्यात दुसरी लाट आली आणि रुग्णसंख्या वाढू लागली. त्यामुळे आरोग्यव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आला, गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा तो अधिक होता. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा वगळता शहरातील सर्व दुकाने पाच एप्रिलपासून बंद करण्यात आली. हा निर्णय घेताना कोरोनाच्या प्रसारावर नियंत्रण आणणे हा हेतू होता. त्यावेळचा तो विचार रास्तही होता. त्याचे फायदे आता दिसत आहेत. मात्र, आता कोरोनाची दुसरी लाट बऱ्यापैकी ओसरू लागल्याने शहरातील व्यापार उदिमाचा सर्वंकषपणे विचार केला पाहिजे. पुण्यासारख्या शहराचे अर्थकारण सलग दोन महिने ठप्प राहणे कोणालाच परवडणारे नाही. याकडे शहरातील सवर्पक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यात हातावर पोट असणारी हजारो कुटुंबे अक्षरशः मेटाकुटीला आली आहेत. त्यांचाही सहानुभूतीने विचार केला पाहिजे. नागरिकांना रोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंप्रमाणेच अनेक बाबी नियमित लागतात. सलून, गॅरेज, वाहनांचे सुटे भाग, हार्डवेअर, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, पुस्तके, खेळणी, स्टेशनरी, कपडे, सराफ आदींची दुकानेही नागरिकांसाठी आवश्यकच असतात. त्यामुळे केवळ व्यापाऱ्यांचाच नव्हे तर सर्वसामान्य ग्राहकांचाही विचार आता करायला हरकत नाही.

बारा लाख नागरिकांची रोजीरोटी

मुंबईखालोखाल राज्यातील मोठी बाजारपेठ म्हणून पुण्याकडे पाहिले जाते. गेले दोन महिने बाजारातील बहुतांश उलाढाल ठप्प आहे. त्याचा परिणाम शहरातील लहान मोठ्या तब्बल ४० हजार दुकानदारांवर होत आहे. पुण्यात सध्या ४० हजार दुकाने आहेत. एका दुकानात सरासरी किमान पाच कामगार काम करतात असे गृहीत धरले तरी केवळ कामगारांची संख्या दोन लाखांच्या आसपास जाते. थोडक्यात दोन लाख चाळीस हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या दुकानांवर अवलंबून आहे. पाच जणांचे कुटुंब गृहीत धरले तर तब्बल बारा लाखांची लोकसंख्येची रोजीरोटी यावर अवलंबून आहे. याशिवाय पथारीवाले, छोटे स्टॉलधारक यांची संख्या आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांची संख्या वेगळीच. त्यामुळे शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक तृतीयांशपेक्षा जास्त लोकसंख्येवर या बंदचा विपरीत परिणाम होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांत पाडवा, अक्षयतृतीया, ईद साजरी झाली. तसेच हा सारा काळ लग्नसराईचाही होता. खरेदीसाठी हा उत्तम कालखंड मानला जातो. नेमक्या याच काळात दुकानांना टाळे असल्याने छोट्या मोठ्या दुकानदारांपासून ते मोठ्या व्यापाऱ्यांपर्यंत सर्वांचे कंबरडे मोडले आहे. व्यापारी संघटनांच्या अंदाजानुसार गेल्या दोन महिन्यात एकट्या पुण्यात सुमारे वीस हजार कोटींचे नुकसान झाले. कोरोनावाढीच्या काळात सर्व दुकानदारांनी प्रशासनाला सहकार्य केले. मात्र सलग दोन दोन महिने दुकान बंद राहिली तर छोट्या व्यावसायिकांनी जगायचे कसे, याचाही सहानुभूतीने विचार करायला हवा.

सुरुवात तरी करा

सर्वच दुकाने दिवसभर सुरू करावीत असे कोणाचेच म्हणणे नाही. मात्र, रोज किमान आठ तास तरी ती उघडण्यास परवानगी देण्यास आता हरकत नाही. सध्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकाने उघडी ठेवण्याची वेळही सकाळी ७ ते ११ इतकीच आहे. चार तासांची ही वेळ आठ तास करायला हवी. दुकाने उघडी ठेवायला परवानगी देताना कोरोना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची सक्ती दुकानदारांवर करता येतेच. नियम मोडल्यास त्यांच्यावर कारवाईही करता येते; पण सरसकट दुकाने बंदच ठेवणे हा काही व्यवहार्य पर्याय नाही. त्यामुळे येत्या एक जूनपासून सर्व दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेत प्रशासनाने शहराच्या अर्थकारणाला गती द्यायला हवी. त्यासाठी शहरातील लोकप्रतिनिधींनीही पाठपुरावा करायला हवा.