कोविडची दुसरी लाट हळूहळू अस्तंगत होत असताना मृत्यूचे आकडे मात्र वाढताना दिसत आहेत. मृत्यूची ही संख्या तांत्रिकदृष्ट्या आता प्रत्यक्षात समोर येतेय, हे पहिल्यांदा समजून घ्यायला हवं. हे मृत्यू आत्ताचे नाहीत, जानेवारी ते मे या काळातील हे मृत्यू आहेत. तांत्रिक अडचणींमुळे या मृत्यूच्या नोंदी प्रशासनाकडून अपलोड होऊ शकल्या नाहीत, ज्या आता होत आहेत. या विषयाच्या आत डोकावल्यानंतर या नोंदीसाठी असलेले सॉफ्टवेअर कुचकामी असल्याचे समोर आलं. रुग्णांची आणि मृत्यूची नोंद करण्याचे सॉफ्टवेअर अत्यंत क्लिष्ट स्वरूपाचे असल्याने अनेक नोंदी गेल्या पाच महिन्यांत होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यभर नव्हे, तर देशभर मृत्यूचे आकडे एकदम वाढलेले पुढच्या काही दिवसांत दिसल्यास त्यात नवल वाटण्याचं कारण नाही.

या वाढलेल्या मृत्यूच्या आकड्यांमुळे नागरिकांमध्ये मात्र भीतीचं वातावरण निर्माण होऊ शकते. हे आकडे जाणीवपूर्वक लपवण्यात आले का, असा आरोपही होईल. ज्यांनी आप्तेष्ट गमावले, त्यांची हुरहूर अन् खदखद यातून अधिक वाढू शकते. माणसांच्या मृत्यूबद्दल कमालीची अनास्था या प्रकारातून समोर येते. खरंतर प्रत्येक जीव महत्त्वाचा असतो; पण आपल्या यंत्रणांना हे कधी कळेल, हा प्रश्न आहे. शासन-प्रशासनाच्या आरोग्य सुविधा किती तोकड्या आहेत, हे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत स्पष्ट झालं. जे मोजके शासकीय डॉक्टर, कर्मचारी, नर्सेस कार्यरत होते त्यांनी अपार कष्ट घेऊन योगदान दिलं. तथापि, खासगी हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टर्स या मोहिमेत उतरले नसते, तर मृतांचा आकडा आज जो समोर येतोय, तो कितीतरी पट भीषण असता, हे सांगण्यासाठी कुणाही तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही.

दुसऱ्या लाटेत हॉस्पिटल्स आणि समाजातील तणाव वाढत गेला. मात्र या सगळ्या स्थितीत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांना कोणीही जाब विचारला नाही. ज्या खासगी हॉस्पिटल्सनी, डॉक्टरांनी अक्षरशः हजारो लोकांचे प्राण वाचविले, त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं. आतासुद्धा वाढलेल्या मृत्यूच्या आकड्यांभोवती खासगी हॉस्पिटल्स आणि त्यांच्या डॉक्टर्सभोवती संशयाचं वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत कोविडसाठी हॉस्पिटल्सचे बेड ताब्यात घेण्याची तत्परता तेवढी प्रशासनाने दाखविली, मग या हॉस्पिटल्सला ऑक्सिजन पुरवठा करणाऱ्यांवर प्रशासन वचक का बसवू शकलं नाही, हा खरा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे, सध्या ऑक्सिजनची गरज कमी झालेली आहे. मात्र ऑक्सिजन सिलिंडरचे दर चढेच आहेत, यावर नियंत्रण का नाही, हेदेखील गांभीर्यपूर्वक पाहायला हवं. मेडिकल इक्विपमेंटच्या दरांमध्ये अचानक झालेली वाढ अजूनही कायम आहे. जर प्रशासन हॉस्पिटल्सवर कायद्याचा धाक दाखवत असेल, तर हॉस्पिटल्सचं अर्थकारणही प्रशासनाने ताब्यात घ्यावं आणि त्याच क्षमतेने ही हॉस्पिटल्स चालवून दाखवावीत. ज्या दिवसांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसेव्हिर मिळत नव्हते तेव्हा खासगी हॉस्पिटल्सने केलेली रुग्णसेवा अत्यंत मोलाची आहे. अनेक रात्री ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहणारे डॉक्टर्स आम्ही पाहिलेत. रुग्ण दगावल्यानंतर ढसाढसा रडणारे डॉक्टर्सही आम्ही पाहिलेत. त्यामुळे एक सुटसुटीत सॉफ्टवेअर आपल्या यंत्रणांना जिथं उभारता आलं नाही तिथं जिवाची पर्वा न करता कोरोना रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आणि हॉस्पिटल्सला पर्याय उभा करण्याची क्षमता शासन-प्रशासनात निर्माण होणं केवळ कठीण आहे.

आता तिसऱ्या लाटेसाठी तयारी करत असताना ज्या त्रुटी राहिल्या असतील त्या सुधारण्याची संधी आहे. सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी जे- जे करता येईल, त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करायला हव्यात. टेस्ट रिपोर्ट्स यायला किमान दोन दिवस लागत होते. कोविडचे उपचार घेऊन बरं झाल्यानंतर काहींना कोविड पॉझिटिव्हचे रिपोर्ट्स मिळाले, ही यंत्रणा सुधारायला हवी. नोंदी ठेवण्याचे सॉफ्टवेअर सुलभ असावं. डेटा अपलोड करणं सोयीचं, सुटसुटीत करावं. शासकीय यंत्रणांमध्ये जिथे पदे रिक्त आहेत ती भरली जायला हवीत. ‘म्युकर’साठी, लहान मुलांसाठी टास्क फोर्स ॲक्टिव्ह झाला आहे. हॉस्पिटल्स आणि वाढता रुग्ण संघर्ष कमी करण्यासाठीही स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित व्हायला हवा. त्यात तटस्थ लोकांचा सहभाग असावा. एकीकडे खासगी हॉस्पिटल्सवर दादागिरी करून इंजेक्शन पळविण्याचे प्रकार घडले आहेत. त्यामुळे ज्या खासगी वैद्यकीय समुदायामुळे कोविड थोपवणं शक्य झालं त्यांना पुरेसं संरक्षण आणि सुविधा देणं ही प्रशासनाची, पोलिसांची जबाबदारी आहे. ‘ऐका हॉस्पिटल आणि डॉक्टरांच्या हाका’, असं म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. दुर्लक्षित आणि सतत कार्यरत राहूनही टीकेला सामोरे जाणाऱ्या हॉस्पिटल्स आणि डॉक्टरांच्या पाठीशी माध्यम म्हणून आम्ही नेहमीच सोबत आहोत.