खानदेशात पावसाने ओढ देणे किंवा अतिवृष्टी होणे हे आता दर वर्षीचच चित्र बनलं आहे. यंदा पावसाळ्याला उशीर झाल्याने खरिपातील तूर, उडीद, मूग ही पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. या पिकांची पेरणी १ जुलैपर्यंत होते, पण पावसाने ओढ दिल्याने या पिकांचे नुकसान झाले. खानदेशात २५ जून ते १० जुलैदरम्यान पावसाने पाठ फिरवली होती. त्यामुळे दुबारचं संकट होतं. पण १० जुलैनंतर पाऊस होऊन पिकांना जीवदान मिळालं आहे. सध्या अधूनमधून पाऊस होत असल्याने सोयाबीन, बाजरी, कपाशी, भुईमूग या पिकांची स्थिती बरी आहे. जळगाव जिल्ह्याचा विचार करता आत्तापर्यंत ५७ टक्के पाऊस झालाय. धुळे-नंदुरबारमधील स्थितीही कमी-अधिक फरकाने अशीच आहे. नदी-नाले अद्याप खळाळून वाहिलेले नाहीत. तापीला आलेला पूर विदर्भ आणि मध्य प्रदेशातील पुराचा परिणाम होता.

खानदेशच्या शेतकऱ्यांसमोरचे हे संकट आता नित्याचं बनलं आहे. जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत हे संकट मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळी पट्ट्यापेक्षाही अधिक गडद बनत आहे. विशेष म्हणजे पर्यावरण आणि शेतीच्या या स्थितीचा-परिस्थितीचा अभ्यास करायला, त्यावर उपाययोजनांसाठी पुढाकार घ्यायला कुणीही तयार नाही. पुरेसा पाऊस न झाल्याने विहिरींच्या पातळीत अजून किंचितही वाढ झालेली नाही. जिथे-जिथे टँकर सुरू होते, ते सुरूच आहेत. आधी पावसाने ओढ देणे आणि खरीप पिकांच्या काढणीवेळी अतिवृष्टी होऊन नुकसान होणं हे देखील शेतकऱ्यांच्या अंगवळणी पडू लागलंय. आता ३ ते ६ ऑगस्टदरम्यान मुसळधारेचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. चांगला पाऊस झाला, तर धरणे भरतील, सिंचनाची सोय होईल. वाघूर, गिरणा अद्याप वाहिलेली नाही. तसं झाल्यास पाण्याची पातळी काही प्रमाणात नक्कीच वाढेल. पण, त्यात सप्टेंबरमध्ये पीक काढणीवेळी अतिवृष्टी होऊ नये, अशीच प्रार्थना करत शेतकऱ्याला बसावं लागेल; अन्यथा पुन्हा स्थिती वाईट होईल. खरं म्हणजे या बदलत्या निसर्गचक्राचा अद्यापपर्यंत अभ्यास पूर्ण होऊन त्यावर उपाययोजना करणं सुरू व्हायला हवं होतं. पण कुणीही याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. निसर्ग मत देत नाही. त्यामुळे त्याविषयाकडे नेत्यांचे लक्ष असण्याचं काहीच कारण नाही. पण शेतकरी मत देतो, याचा नेत्यांना विसर पडलेला असावा किंवा आता नजीकच्या काळात कुठलीही निवडणूक नाही, म्हणून सोयीस्कररीत्या या गंभीर विषयाकडे नेतेमंडळींचं लक्ष नसावं. पण, संवेदनशील नागरिक म्हणून नेत्यांनी याप्रश्‍नी पुढाकार घेऊन यंत्रणांना, संस्थांना एकत्रित आणून कामाला लावायला हवं. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्ट राजकारणाभोवती केंद्रित झालेली असते. त्यामुळे जोपर्यंत राजकारणातील मंडळी या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने पाहणार नाहीत, तोपर्यंत या विषयांकडे तज्ज्ञही फिरकणार नाहीत. तरुण मतदारांनी नेत्यांना या संदर्भातील प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडायला खरंतर काहीही हरकत नाही.

खानदेशचं अर्थकारण ८० टक्के शेतीवर अवलंबून, तर शेती निसर्गावर अवलंबून आहे. निसर्गाची तऱ्हा बदललेली आहे. खानदेशातील माणूस त्यासाठी जबाबदार आहे, हे वास्तव असले तरी प्रशासकीय, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर निसर्गचक्र पुन्हा अनुकूल करण्यासाठी काय करता येईल, यासाठी ठोस आणि दूरदर्शी विचार ठेवून उपाययोजना आखायला हव्यात. बदलत्या निसर्गचक्राचा सर्वंकष विचार व्हायला हवा. वृक्षलागवडीची आणि जंगलांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या झाडांची कत्तल करण्यात आली. ही वृक्षतोड करताना संबंधित कंत्राटदाराने शासनाशी केलेल्या करारानुसार दहापट झाडांची लागवड करणं अपेक्षित असतं. पण मग नवी वृक्षलागवड नक्की कुठे झाली, किती प्रमाणात झाली, हे तपासणारी, त्यावर नियंत्रण ठेवणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्त्वात नाही. किमान १२-१५ वर्षांपासून निसर्गचक्र कोपलेलं आहे. जर निसर्गात समतोल साधायचा असेल, तर सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन जनचळवळ उभी राहू शकते. पण, त्याला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नाही. वैयक्तिक स्तरावर प्रयत्नशील असलेले काही पर्यावरण कार्यकर्ते आणि संस्था त्यांच्या स्तरावर असे प्रयत्न करतात, पण पुरेशा पाठबळाअभावी विषयाला व्यापकत्व मिळत नाही. खानदेशातील मंडळी या प्रश्‍नावर आक्रमक भूमिका घेतील, कार्यप्रवण होतील, ही आशा पुढच्या काळात तरी करायला हरकत नाही...