ओबीसी समाज घटकाच्या लोकसंख्येची नोंद असलेला इम्पिरिकल डेटा, केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याभोवती सध्या राजकारण केंद्रित झालं आहे. मुळात हा डेटा दडवून ठेवण्याचं काय कारण असावं, याबाबत सध्या दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. दबक्या आवाजातील ही चर्चा येत्या काही दिवसांत सार्वजनिक मंचावरून सरसकट आणि बिनधास्तपणे होईल, अशीही चिन्हे आहेत. ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटाचा विषय सध्या चर्चेत असला, तरी हा विषय नवा नाही. २०११ मध्ये ओबीसींची जनगणना झाल्यानंतर हा डेटा सार्वजनिक करण्याची मागणी होत होती. पण, केंद्र सरकारने या मागणीला थारा दिला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यानंतर हा विषय आता अत्यंत संवेदनशील बनला आहे.

ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा म्हणजे ओबीसींमधील विविध समाजांच्या लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी. हा डेटा दडवून ठेवण्याच्या कारणांपैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे ओबीसींचा संभाव्य उद्रेक रोखणे हे असू शकते. या विषयांतील अभ्यासक खासगीत हेच प्रमुख कारण सांगतात. महाराष्ट्रात ओबीसी अंतर्गत येणाऱ्या जातींची संख्या ३६०, तर संपूर्ण देशातील ही संख्या तीन हजार ७४४ एवढी प्रचंड आहे. इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाने दोन हजार १७१ जातींची यादी जाहीर केली आहे. त्यामुळे हजारोंच्या संख्येने असलेल्या ओबीसी समाजाची जातनिहाय लोकसंख्या समोर आल्यास या संपूर्ण समाजातील राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या आकांक्षा जागृत होऊ शकतात. आपापल्या समाजाची आकडेवारी समोर आल्यास समाजातील सद्यःस्थितीवर प्रकाश टाकता येऊ शकतो. विविध जातींमधील नेतृत्त्वाला नवे घुमारे फुटू शकतात. त्यामुळे या डेटामध्ये त्रुटी असल्याचं कारण समोर करत हा डेटा लपवून ठेवला जात आहे. राजकीय हिश्‍शेदारी मागण्याची भीती हा डेटा दडवून ठेवण्यामागे प्रामुख्याने दिसून येतेय. आगामी काळात राजकीय समीकरणं बदलण्याची क्षमता या डेटामध्ये आहे. संपूर्ण देश राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या हादरवून सोडण्याची ताकदही इम्पिरिकल डेटामध्ये आहे. बहुतेक राजकारण्यांची मोठी अडचण हा डेटा समोर आल्यानंतर होऊ शकते.

ओबीसी राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यानंतर देशभर ओबीसी समाजात सध्या अस्वस्थता आहे. मुळात ओबीसी समाज एकसंघ नाही. शेकडो जाती-पोटजाती या समाजांतर्गत आहेत. एकसंघ नसण्याबरोबरच एकता, एकरूपता असण्याचाही इथे तसा प्रश्‍न नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा लाभ महाराष्ट्रात जसा मराठा समाजाला सर्वाधिक होत होता, तसा तो अन्य राज्यांतही अनेक समाजांना मिळत होता. सध्या ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या इम्पिरिकल डेटावरून सर्वोच्च न्यायालयात रस्सीखेच सुरू आहे. उपलब्ध असलेला डेटा सदोष असल्यामुळे तो सादर करण्यास असमर्थ असल्याचं प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. राज्य सरकारने स्वतंत्र जीआर काढून नजीकच्या पोटनिवडणुका वगळता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय ओबीसी आरक्षण जैसे थे ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीदेखील काही जागा या कमी होणारच आहेत.

२०११ मध्ये झालेल्या ओबीसींच्या जनगणनेचा डेटा सरकारने २०१६ मध्ये पूर्ण केला. या डेटामध्ये काही चुका राहिल्याचं लक्षात आल्यानंतर त्यासाठी समितीचं गठन करण्यात आलं. पण, या समितीत एकही सदस्य घेण्यात आला नाही. त्यानंतर आजवर हे काम अपूर्ण राहिल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. ही चूक सुधारण्यासाठी पाच वर्षे उलटूनही काही उपयोग झालेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. जे गेल्या काही वर्षात होऊ शकलं नाही, ते आता चार आठवड्यांत केंद्र सरकार कशा रीतीनं करतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र, इम्पिरिकल डेटाच्या मागणीसाठी विखुरलेल्या ओबीसी समाजाला एका छत्राखाली आणण्याचं काम होऊ पाहतंय, ही तेवढी सकारात्मक बाब म्हणायला हवी...