नाशिक पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी शहरासंदर्भात काही दिवसांत महत्त्वपूर्ण आदेश काढले. शहरातील कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी शहराला शिस्त लावण्यासंदर्भात आयुक्तांनी दिलेले आदेश मैलाचा दगड ठरू शकतात, एवढ्या क्षमतेचे ते आहेत. नो हेल्मेट, नो पेट्रोल आणि अनधिकृत होर्डिंगच्या संदर्भातील आदेश नाशिक शहराचा चेहरामोहरा बदलणारे आहेत. आयुक्त पांडे यांनी घेतलेल्या या निर्णयांच्या बाजूने ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने सुरवातीपासून भूमिका घेतली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे ही भूमिका शहराच्या हितासाठी आहे. गोदावरीत होणाऱ्या जलप्रदूषणाच्या संदर्भातदेखील पोलिसांची काय भूमिका असायला हवी, यावर पोलिस आयुक्त सध्या अभ्यास करत आहेत. त्यामुळे गोदावरी स्वच्छतेचा मुद्दा येत्या काळात पोलिस आयुक्तांच्या रडारवर आल्यास त्यात आश्‍चर्य वाटायला नको.

नो हेल्मेट, नो पेट्रोल या मोहिमेला किती प्रतिसाद मिळेल, याबाबत अनेकांच्या मनात सुरवातीला साशंकता होती. पेट्रोलपंप चालक किंवा अगदी सामान्य लोकदेखील ही मोहीम थोडे दिवस चालेल आणि नंतर बंद होईल, असा कयास लावत होते. पण, सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या दुचाकीस्वारांकडे पाहिले तर बहुतांश नाशिककर हेल्मेटचा वापर करत असल्याचे दिसून येते, ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. हेल्मेटशिवाय पेट्रोल नाही, या आदेशानंतर सुरवातीच्या दिवसांमध्ये पेट्रोलपंपाबाहेर हेल्मेट भाड्याने देण्याचा अनोखा, पण विचित्र ट्रेंड दिसून आला. पण, तोदेखील बंद झाला आहे. हेल्मेट परिधान करणे हे आपल्याच सुरक्षेसाठी असल्याची बाब बहुतेक दुचाकीस्वारांना पटलेली दिसून येते. या संदर्भातील आदेश जारी करताना पोलिस आयुक्तांनी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य सरकार, पोलिस महासंचालक यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि आदेशांचा उल्लेख केला होता. पेट्रोलपंप चालकांनीदेखील या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेले सहकार्य कौतुकास्पद आहे. या आदेशाचा पुढचा टप्पा येत्या काही दिवसांत नव्याने लागू होईल, अशी आमची आत्ताची माहिती आहे.

अवैध होर्डिंगच्या संदर्भातील पोलिस आयुक्तांचा आदेशदेखील अशाच प्रकारचा म्हणता येईल. या आदेशामुळे शहराचे वेगाने होणारे विद्रूपीकरण थांबण्यास मोलाची मदत होणार आहे. येऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा आदेश महत्त्वाचा ठरेल. अवैध होर्डिंगसंदर्भातही उच्च न्यायालयाने आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी निर्णय अन् आदेश दिले, पण त्याचे पालन आजवर झाले नाही. पोलिस आयुक्तांनी आपल्या अधिकारांचा कायदेशीरदृष्ट्या सुयोग्य पद्धतीने शहराच्या हितासाठी वापर केल्याने अवैध होर्डिंग्जना चाप बसणार आहे. या संदर्भात आणखी एक चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली, ती म्हणजे होर्डिंग्जचा विषय महापालिका प्रशासनाशी संबंधित आहे. परंतु, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पोलिसांचा या विषयातील सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे कायद्याचा आधार घेत पोलिस आयुक्तांनी दिलेले आदेश अचूक ठरतात.

नो हेल्मेट- नो पेट्रोल, अवैध होर्डिंग किंवा गोदावरीतील प्रदूषणाचा मुद्दा समोर आल्यानंतर ही कामे पोलिस आयुक्तांनी करायची आहेत का, असा प्रश्‍न अनेकांच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. माध्यमेदेखील याला अपवाद नाहीत. पोलिस आयुक्तांची भूमिका मात्र या संदर्भातील अतिशय स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागात पोलिस अधीक्षक पद आहे, त्यांच्याकडे जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे. ते जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्थात, जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना रिपोर्ट करतात. तथापि, ज्या शहरांमध्ये पोलिस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे, त्या शहरातील दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार पोलिस आयुक्तांकडे आहेत. किंबहुना त्यामुळे ज्या शहरांमध्ये पोलिस आयुक्त हे पद आहे, तिथे त्या पदावरील व्यक्तींनी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार वापरल्यास काय होऊ शकते, त्याचे उत्तम उदाहरण आयुक्त दीपक पांडे यांनी निर्माण केले आहे. पोलिस आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली चार पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी असतात, यावरून आयुक्त म्हणजे शहरातील पोलिस अधीक्षक अशी रचना कदापिही नाही, असे प्रशासकीय अभ्यासकांचेही म्हणणे आहे. एकूणच शहराच्या भल्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी आपल्या अधिकारांचा सुयोग्य पद्धतीने वापर करत असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायला हवे.