आंध्रप्रदेशने राज्यातील ६० लाख शेतकरी कसत असलेली ८० लाख हेक्‍टर शेती २०२४ पर्यंत नैसर्गिकपणे कसली जाईल, असे नियोजन केले आहे. यासाठी झेड. बी. एन. एफ अर्थात ‘झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग’ हे मॉडेल राज्याने स्वीकारले आहे. या मॉडेलची मुळं तशी महाराष्ट्रातली. विदर्भातील बेलोरा गावच्या सुभाष पाळेकर यांनी या ‘झिरो बजेट शेती’चे पर्यायी मॉडेल पुढे आणले. शेतीला लागणारे आवश्‍यक घटक निसर्गातच आहेत. त्याचा शेती पिकविण्यासाठी वापर करून शेती कसायची, असा या नैसर्गिक शेती पद्धतीचा आत्मा आहे. 

वाढलेला उत्पादन खर्च आणि कर्जबाजारी झालेला शेतकरी ही कृषी क्षेत्राची अवस्था आंध्रप्रदेशमध्येही फारशी वेगळी नाही. यातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी तेथील सरकारने या नैसर्गिक शेती पद्धतीचा स्वीकार केला. चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा निर्णय घेतला. सध्या राज्यात जगमोहन रेड्डी यांचे सरकार आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी नैसर्गिक पद्धतीच्या शेतीबाबत ७०० कोटी खर्चून जर्मनीशी करार केला.

नैसर्गिक शेतीच्या प्रसारासाठी आंध्रने आजवर २५० कोटी खर्च केले आहेत. एकूण ६० लाख शेतकऱ्यांना या शेतीकडे वळविण्यासाठी राज्याला १७ हजार कोटींची गरज असल्याचे राज्याने स्पष्ट केले आहे. पूर्ण राज्याने नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केला, तर वर्षाकाठी रासायनिक खताच्या अनुदानापोटी खर्च होणारे राज्याच्या तिजोरीतील २१०० कोटी रुपये वाचतील, अशी माहिती पाहणी अहवालातून पुढे आली आहे. नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ ॲग्रीकल्चर सायन्सने मात्र ‘झिरो बजेट नॅचरल फार्मिंग’बाबत अधिक अभ्यास करायला हवा, असा अहवाल नीती आयोगाला दिला आहे. हे झाले आंध्रप्रदेशचे.

६ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात राज्यातील ३५ लाख शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्यासाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. त्याचबरोबर दोन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना जाहीर केली. शिवाय गेल्या तीन वर्षांत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्याची घोषणाही करण्यात आली. या कर्जमुक्ती योजनेसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळायला हवी, अशी मागणी राज्यातील विरोधी पक्षासह शेती संघटनांनी केली आहे.

सध्या चाललेले बरे नाही. ते बदलायला हवे, अशी अखिल भावना भारतातील शेतकऱ्यांत आहे. राज्यवार शेतीचे प्रश्‍न वेगळे असले तरी, उत्पादन खर्च आणि बाजारभाव यांचा बिघडलेला मेळ यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र विस्कळीत झाले आहे. यासाठी आंध्रप्रदेश उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी धडपडत आहे; आणि आपण जास्त उत्पादन खर्च आणि कमी बाजारभाव यामुळे कर्जात बुडालेल्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करत आहोत. शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यासाठी देशातील दोन राज्यांचे हे वेगवेगळे निर्णय कृषी धोरणांतील दोन टोके असल्याचे लक्षात येते एवढेच..