कर्नाटकात 10 मे रोजी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकांचे 13 मे रोजी आलेल्या निकालाने भारतीय जनता पक्षाचे तीन तेरा वाजविले. जातीयवाद, साम्प्रदायिकता, धार्मिक तेढ यांचा अतिरेक करीत व कर्नाटकाला गेल्या पाच वर्षात हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा बनवित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी घाणेरडे राजकारण केले, त्याला या निकालांनी चोख उत्तर दिले असून, काँग्रेसला भरघोस यश मिळवून दिले.

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंग सूरजेवाला यांच्या वक्तव्यानुसार या निकालाने `दक्षिण भारताला भाजपमुक्त’ केले आहे. निवडणुक प्रचारात अमित शहा बढाया मारीत होते, की भाजपला दिडशे जागा मिळणार, ``भाजप सरकार बनविणार.’’

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई निकाल जाहीर होत असतानाही ``भाजपचेच सरकार येणार,’’ असे म्हणत होते. प्रत्यक्षात मतदाराने त्यांना धूळ चारली व तब्बल तीस वर्षानंतर काँग्रेसला 224 पैकी तब्बल 137 जागा मिळवून दिल्या. 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात काँग्रेसला 80 जागा मिळाल्या होत्या.

तर भाजपला 104 व जनतादल सेक्युलरला 37 जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत त्याचे प्रमाण घसरून 65 (भाजप) व 19 (जनता दल सेक्युलर) इतके घसरले. निवडणुक पूर्व झालेल्या जनमत कौलात मतदारांचे पारडे काँग्रेसकडे झुकेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. तसेच, ``कोणत्याही पक्षाला हुकमी बहुमत मिळणार नाही, उलट तिथे त्रिशंकू स्थिती होईल,’’ असे अंदाजही व्यक्त झाले.

तथापि, मतदाराने या सर्व कयासांना खोटे ठरविले. जनता दल सेक्युलरचे नेते कुमारस्वामी यांना वाटत होते, की भाजप वा काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना बहुमत मिळणार नाही. व सरकार बनविण्यासाठी त्यांना आपल्या मदतीवर अवलंबून राहावे लागेल. पर्यायाने सरकारच्या चाव्या आपल्या हाती असतील. परंतु, त्यांचाही भ्रमनिरास झाला.

2014 सत्तेत आल्यावर मोदी व शहा यांनी देशाला `काँग्रेसमुक्त’ करण्याचा जाहीर निर्धार व्यक्त केला होता. ते आजवर शक्य झालेले नाही. उलट त्यानंतर झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकात दिल्ली, पंजाब व अलीकडे हिमाचलमधील निवडणुकात आप व काँग्रेसची सरकारे आली. अखेरच्या दिवसात मोदी यांनी मोठया दिमाखात व गाजावाजा करीत केलेल्या दोन रोड शो मध्ये चक्क बजरंगबली ला साकडे घातले.

``सत्तेवर आल्यास बजरंग दल व पीपल्स फ्रन्ट ऑफ यांच्यावर बंदी घातली जाईल,’’ असे आश्वासन काँग्रेसने आपल्या जाहिरनाम्यात दिले होते. त्याचा संदर्भ घेत मोदी यांनी आमसभेत जनतेला उद्देशून प्रश्न विचारला होता, ``बजरंग बलीला तुरूंगात टाकू देणार काय?’’ त्यावर मोठ्याने नकार आला होता.

भाजपने 2014 पासून रामाच्या नावावर मते मागितली, कर्नाटकात त्यांनी हनुमानाच्या नावावर मते मागितली. ``सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’’ या त्रिसूत्रीचा घोष करीत प्रत्यक्षात हिंदुत्व व धर्माच्या नावावर मते मिळविली. कर्नाटकात त्यांनी टिपू सुलतानवर हल्ला केला. हिजाब, हलाल नावाखाली हिंदु मुस्लिम ख्रिश्चन यांच्यात दरी निर्माण केली.

बंगरूळूला देशाची सिलिकॉन व्हॅली म्हटले जाते. काँग्रेसच्या कारकीर्दीत बंगलोर व हैद्राबाद यांची कीर्ती जगभर पसरली होती. ज्या पद्धतीने भाजपने धर्माचा गैरवापर करीत राजकारण केले, त्यावरून असे दिसू लागले होते, की बंगलोरच्या ``कॉस्मोपॉलिटन, आधुनिक व संगणक नगरी’’ या प्रतिमेला कायमचा धक्का बसणार.

कर्नाटकमध्ये बेरोजगारी, कायदा व सुव्यवस्था, जातीय तेढ हे प्रश्न असताना त्याकडे भाजपने दुर्लक्ष केले. शहराच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला धक्का बसत होता. आपल्यावर विरोधकांनी किती वेळा हल्ला केला, याची आकडेवारी (91) देण्यास मोदी विसरले नाही. तथापि, स्वतः व त्यांच्या मंत्र्यांनी गांधी कुटुंबीय व विरोधकांविरूद्ध किती हल्ले केले, त्याची आकडेवारी सांगण्याअयवजी ते मूग गिळून बसले.

मतदारांचे या सर्व गोष्टींकडे लक्ष होते. जेव्हा बजरंग बलीच्या नावावर त्यांनी मते मागितली, तेव्हा त्यांना निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबाबत नोटीस पाठविण्याअयवजी केंद्रीय निवडणूक आयोग ताटाखालचे मांजर असल्यासारखे वागले.

गेल्या काही वर्षात मोदी व शहा यांचे राजकारण विरोधकांना फोडा आणि त्यांच्यातील फितुरांना प्रवेश देत मतदारांचा कौल काहीही असला, तरी त्यांना सत्तेचा मलिदा देऊन सरकार बनवा, अशी भाजपच्या राजकारणाची वाटचाल झाली आहे. तेच राजकारण त्यांनी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटकात केले. भाजपची डाळ शिजली नाही, ती पश्चिम बंगालमध्ये.

दिल्लीतही गेल्या काही वर्षापासून नायब राज्यपालाला हाताशी धरून आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार पाडण्याचे राजकारण मोदी व शहा करीत आहेत. या राजकारणाला गेल्या आठवड्यात जबरदस्त धक्का दिला तो सर्वोच्च न्यायालयाने.

केंद्र सरकार सरकारच्या कामामध्ये वारंवार अडचणी निर्माण करीत असून आपल्याला साधा शिपाई देखील नेमण्याचा अधिकार नाही, या आशयाची व केंद्राच्या एकतर्फी निर्णयाविरूद्ध त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.

त्याबाबत पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्णय देत ``अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आदी सामान्य शासन चालविण्याचे सारे अधिकार लोकनियुक्त सरकारला आहेत,’’ असा निकाल दिला व ``राज्यपालांचे अधिकार केवळ पोलीस, जमीन व सार्वजनिक आदेशापुरते सीमित आहेत,’’ अशी स्पष्ट चपराक दिली.

दिल्लीतील नगरपालिकांच्या निवडणुका आम आदमी पक्षाने जिंकल्या, तेव्हाही नायब राज्यपालांनी भाजपधार्जिण्या व्यक्तीची नेमणूक करून महापौराच्या निवडणुकात गोंधळ घातला. पुढेही केंजरीवाल विरूद्ध मोदी व शहा हा लढा चालूच राहणार आहे. आपच्या मंत्र्यांमागे लागलेले सीबीआय, इडीचे शुक्लकाष्ट अद्याप संपलेले नाही.

मद्य धोरणाबाबत आता सीबीआयने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची कन्या के कविता यांनाही गोवले आहे. ते प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. महाराष्ट्रात शिवसेनेत फूट पडल्यावर भाजपला सत्तेत येण्यास सोयिस्कर ठरतील, असे निर्णय महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगत सिंग कोशियारी यांनी घेतले, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे झाडले.

केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळ नाडू या राज्यांच्या राज्यपालांनाही हाताशी धरून राज्य तेथील राज्य सरकारना जेरीस आणण्याचे प्रयत्न केंद्र करीत आहे. एवढेच नव्हे, तर पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल जगदीप धनकड यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिलेल्या त्रासाबद्दल त्यांना बढती देऊन उपराज्यपाल पद दिले. ``राज्यसभेतही सभाध्यक्ष म्हणून ते पक्षपाती पणाचे अनेक निर्णय घेत आहेत,’’ असे आरोप विरोधक करीत असूनही त्याची कोणतीही दखल मोदी व शहा घेताना दिसत नाही.

केंद्र सरकारला तिसरा फटका बसला तो, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना बदनामी प्रकरणी दोषी ठरविणारे सूरतचे मुख्य दंडाधिकारी हरिष हसमुखभाई वर्मा व 68 अऩ्य दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या बढत्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने रोख लावला याचा. भाजपचे राहुल गांधी यांच्याविरूधचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले.

राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रेचा परिणाम काही प्रमाणात कर्नाटकातील मतदानावर झाला असला, तरी त्याचे श्रेय बऱ्याच प्रमाणात प्रांताध्यक्ष डी.के.शिवकुमार व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्याकडे जाते. लिंगायत विरूद्ध व्हक्कलिंगा यांच्यातील मतांचे गणित भाजपला जमले नाही. शिवाय गेल्या पाच वर्षात तीन वेळा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बदलण्याचा फटकाही भाजपला बसला.

शिवकुमार व सिद्धरामैय्या हे दोघेही मुख्यमंत्रीपदाचे इच्छुक असले, तरी त्यांच्यातील मतभेदांना वाढू न देता एका नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी निवडण्यात काँग्रेस श्रेष्ठींना यश आले, तर खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने राजकारण सामोपचाराने हाताळले, असे चित्र निर्माण होईल. त्याचा परिणाम राजस्तानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्यादरम्यान चाललेल्या शाब्दिक चकमकी कमी होण्यात होईल.

येत्या डिसॆंबरात मध्यप्रदेश, राजस्तान व छत्तीसगढ या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तेथे राजस्तान व छत्तीसगढमधील पक्षाची सत्ता टिकविण्याचे व मध्यप्रदेशात सत्ता मिळविण्याचे आव्हान काँग्रेस पुढे असेल.