कोरोना विषाणूच्या संसर्गाने देशात हाहाकार माजवला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांबरोबर विविध राज्यांनीही हे संकट परतवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग राबवले आहेत. कर्नाटकात कोविड -19 रुग्णांची संख्या सुरवातीपासूनच नियंत्रणात आहे. तबलिगी मरकज कनेक्‍शनमुळे कर्नाटकात त्याचा प्रसार झाला असला तरी राज्य सरकारने त्यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले आहे. कोरोना नियंत्रण व व्यवस्थेबाबत टाइम्स नाऊ आणि ओरोमॅक्‍स यांनी संयुक्तपणे केलेल्या सर्वेक्षणात दिल्लीचे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्र्यांमध्ये प्रथम, तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

या सर्वेक्षणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या भारत प्रवेशाला रोखण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे जनतेने कौतुक केले आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी कोरोना नियंत्रित करण्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांना 65 टक्के लोकांनी सहमती दिली. दिल्लीत रुग्णांची वाढ झाली असली तरी केजरीवाल यांच्या या कारवाईचे जनतेने कौतुकच केले आहे. 56 टक्के लोकांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या निर्णयाच्या बाजूने मत व्यक्त केले आहे.

कर्नाटकाने सुरवातीलाच लॉकडाउन गांभीर्याने घेतले. त्यावेळी राज्याच्या सीमा तत्काळ सील केल्या. त्यावरून शेजारील काही राज्यांसोबत वादही झाले. केरळने तर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयातही नेला. बाहेरील कोणत्याही राज्यातून आतमध्ये प्रवेशावर कडक निर्बंध आणले. पहिली लढाई यशस्वी झाल्यानंतर राज्यात चाचण्या कमी होत असल्याने रुग्णसंख्या कमी दिसत असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे राज्यातील कोरोना तपासणीच्या प्रयोगशाळांची संख्याही तिप्पट केली. चाचण्यांची गती वाढविल्यामुळे आता रोज पाच हजारांवर चाचण्या होत आहेत. त्यानंतर कर्नाटकात कोरोना इतर राज्यांच्या तुलनेत नियंत्रणात असल्याचा विश्‍वास मुख्यमंत्र्यांना आल्यानंतर त्यांनी सुरवातीलाच मद्यासह काही दुकाने नियम व अटी पाळून सुरू करण्याची परवानगी केंद्राकडे मागितली. पंतप्रधान मोदी देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका घेत होते त्यावेळी कर्नाटकने प्रथम ही मागणी केली होती. अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी लॉकडाउन लवकर शिथिल करून कामे सुरू करण्यावर येडियुराप्पा ठाम होते. त्यामुळे इतर राज्यांतील मजुरांना थांबवून ठेवण्याचाही प्रयत्न झाला. कामगारांनी घरी परतण्यासाठी गडबड करू नये, तुम्हाला वेतन व आहारधान्य कमी पडू देणार नाही, असा विश्‍वास दिला. त्यावर परराज्यातील कामगारांना कर्नाटकने रोखून धरल्याचा आरोप झाला; पण कर्नाटकने अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी बहुतांश व्यवहार अटी - शर्तींसह सुरू केले आहेत.

देशातील चित्र पाहिल्यास कर्नाटकने दैनंदिन व्यवहार सुरू करण्यात आघाडी घेतली आहे. कर्नाटकने शुक्रवारीच कोरोना रुग्णांचा हजाराचा आकडा पार केला; पण पाचशेपर्यंत रुग्णांनी कोरोनावर मात करून डिस्चार्जही घेतला आहे. देशातील चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाउनची घोषणा करण्यासाठी पंतप्रधानांनी राज्यांकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्यात कर्नाटकने शैक्षणिक संस्थांना वगळून इतर सर्व व्यवहार सुरू करण्याबाबत विचार करण्याचे मत मांडले आहे. रोजचा 500 कोटींपर्यंत महसूल असणाऱ्या कर्नाटकात आता रोज केवळ 30 ते 50 कोटी महसूल मिळत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे देशातील चौथ्या टप्प्यातील लॉकडाउन कर्नाटकात साधारण असेल, एवढे नक्की. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटानंतर अर्थचक्र गतीने सुरू करण्याच्या प्रयत्नातील कर्नाटक हे पहिले राज्य ठरेल.